तेलंगाना क्या 'सेल्फ़ गोल' साबित होगा?
हालांकि कांग्रेस पार्टी बड़ी सावधानी से आंध्र प्रदेश में अपनी रणनीति तैयार कर रही है पर ऐसा लगता है कि तेलंगाना मामले में उसने अपने ही ख़िलाफ़ गोल कर लिया है. फ़िलहाल उसके सामने चुनौती है कि तेलंगाना बने और इसका नुकसान कम से कम हो.
दो बातों ने कांग्रेस के लिए हालात बिगाड़े हैं. एक तो इस फैसले को लगातार टालने की कोशिश. चुनाव जब सिर पर आ गए हैं तब पार्टी फैसला कर रही है. दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री वाइ एस आर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी के साथ पार्टी ने रिश्ते बुरी तरह खराब कर लिए हैं. यह बात तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में कांग्रेस के ख़िलाफ़ जाएगी.सन 2004 के चुनाव में एनडीए की पराजय के दो बड़े केन्द्र थे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. इस बार भाजपा कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण गढ़ को भेदना चाहती है. भाजपा की कोशिश है कि तेलुगुदेसम या टीडीपी और टीआरएस के साथ मिलकर कांग्रेस को हराया जाए. वह ख़ामोशी के साथ कांग्रेस को इस दलदल में फँसते हुए देख रही है. उसने तेलंगाना का समर्थन किया है और टीडीपी भी इसके साथ नज़र आती है.
तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब पार्टी जो कुछ भी हासिल कर सकती है तेलंगाना में ही संभव है. तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में जगनमोहन रेड्डी ने अपने पैर काफी मजबूत कर लिए हैं. वहाँ कुछ मिलना नहीं है. तेलंगाना क्षेत्र में विधानसभा की 294 में से 119 और लोकसभा की कुल 42 में से 17 सीटें हैं. इतना साफ़ लगता है कि नया राज्य बनेगा तो टीआरएस को फायदा होगा. और नहीं भी बना तो उसे लड़ाई जारी रखने का लाभ मिलेगा.देरी की तोहमत कांग्रेस पर
कांग्रेस की रणनीति है कि ये 12 सीटें तो उसे कम से कम मिल ही जाएं. पहले पार्टी चाहती थी कि आंध्र प्रदेश विधान सभा नया राज्य बनाने का प्रस्ताव पास करे- जैसे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की स्थापना में हुआ था. यह संभव नहीं हुआ क्योंकि जितना ताकतवर तेलंगाना आंदोलन है उतना ही ताकतवर राज्य को वृहत् रूप में बनाए रखने का समैक्यांध्रा आंदोलन है. मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने हमेशा ही खुद को इस एटम बम से अलग करके रखा.दिक्कत यह है कि यथास्थिति बनाए रखने पर रायलसीमा और तटीय क्षेत्र के लोग तो खुश होंगे, पर तेलंगाना क्षेत्र में कांग्रेस की राजनैतिक शक्ति क्षीण हो जाएगी. कांग्रेस को कुएं और खाई में चुनाव करना है. कांग्रेस की अभी तक की नीति तेलंगाना राज्य समिति के साथ गुप-चुप बात करके इनाम-इकराम देने की थी. पर अब यह विशाल जनांदोलन है. इसमें व्यक्तिगत मानने या न मानने से काम नहीं चलेगा.चुनौती प्रदेश है आंध्र
चन्ना रेड्डी के बाद तेलंगाना क्षेत्र से आए पीवी नरसिंह राव भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. धीरे-धीरे वह माँग दब गई. पर के चंद्रशेखर राव ने सन 2001 में टीडीपी से अलग होकर तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की. सन 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टीआरएस का समर्थन करते हुए फायदा उठाया. चन्ना रेड्डी के फॉर्मूले पर के चंद्रशेखर को केन्द्र में मंत्री का पद देकर कांग्रेस ने मान लिया कि काम हो गया, पर यहाँ पार्टी गच्चा खा गई.किरण कुमार रेड्डी काफी पहले घोषणा कर चुके हैं कि तेलंगाना बना तो मैं पद छोड़ दूँगा. पद न भी छोड़ें, पर वे इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं. यों भी अभी नहीं तो भविष्य में उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना होगा. किरण कुमार को जगनमोहन को संतुलित करने के लिए लाया गया था. वह काम फौरी तौर पर तो हुआ, पर नया राज्य बनते ही स्थितियाँ बदल जाएंगी.तेलंगाना के राजनीतिक निहितार्थ को नवम्बर 2011 मे उत्तर प्रदेश के बँटवारे के प्रस्ताव से तुलना करके देखें जहाँ चार राज्य बनाने की मुहिम भी फेल हो गई. उस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने प्रदेश को चार हिस्सों में बाँटने का प्रस्ताव पास किया था. वह प्रस्ताव भी पूरी तरह चुनाव की राजनीति से जुड़ा था. पर उसका कोई लाभ बसपा को नहीं मिला क्योंकि प्रदेश के विभाजन की माँग जनता की तरफ़ से नहीं थी.
पर यही बात आंध्र पर लागू नहीं होती. तेलंगाना का सपना तकरीबन साठ साल पुराना है. उसे 1956 में ही पूरा कर लिया जाता तो आज यह नौबत नहीं आती. बहरहाल समय सबसे बलवान है और राजनीति में यह सबसे बड़ा पहलवान है. तेलंगाना कुछ के लिए उम्मीदों और कुछ के लिए खौफनाक अंदेशों का संदेश लेकर आ रहा है. इसकी इबारत लोकसभा के आने वाले चुनाव में पढ़ने को मिलेगी.