सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन में कटौती नहीं
-बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी
-कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रख संशोधन विधेयक -16वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में कई विधेयकों को मिली मंजूरी -विधानमंडल से 22.77 हजार करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पारितPATNA: सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन सभागार में आयोजित बिहार विधान मंडल के विशेष सत्र सोमवार को प्रथम अनुपूरक बजट मंजूर हो गया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सदन के पटल पर वर्ष 2020-21 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 22,777.32 करोड़ रुपये पेश किया। राज्य सरकार के कर्मचारियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके वेतन एवं पेंशन में कटौती नहीं होगी। मोदी ने कहा कि अप्रैल में बिहार सरकार ने कोरोना का मुकाबला करने वाले चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया। इसमें संविदाकर्मी भी शामिल हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद राज्य सरकार ने 252.54 करोड़ रुपये का संकल्प जारी कर दिया है।
बनेगी सर्वदलीय समितिसीएम नीतीश कुमार ने कोरोना एवं बाढ़ से बचाव के लिए विपक्ष से भी सहयोग मांगा और कहा कि चुनाव कराना-न कराना आयोग का काम है। वर्तमान विधानसभा अभी नवंबर तक काम करेगी। आपदा से निपटने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। सर्वदलीय समिति बनाकर सुझावों पर काम करेंगे। प्रत्येक 15-15 दिनों पर समीक्षा करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आपत्ति का नीतीश ने आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए सलीके से जवाब दिया। कहा- सारे लोग आपदा को लेकर सजग हैं। नेता प्रतिपक्ष भी चिंतित हैं।
मुख्यमंत्री ने कोरोना को बिहार के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा कि आबादी ज्यादा होने के चलते सतर्कता की जरूरत है। यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है। समिति में सभी दल के लोग शामिल होंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दूसरे से जुड़े रहेंगे। उनके दिशा निर्देश और सुझाव के अनुसार कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। समिति का गठन जल्द कर लिया जाएगा। चुनाव जब होगा तब होगा : सीएम सीएम ने कहा कि चुनाव जब होगा, तब होगा। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा सुविधा और सहूलियत दे सकें। हमसे जो भी संभव होगा, करेंगे। चाहे बाढ़ से प्रभावित हों या कोरोना से सरकार सबके लिए व्यवस्था करेगी। सीएम ने विधान परिषद में कहा कि सरकार पूरी तरह सजग है। इन विधेयकों को मंजूरीबिहार में डीजल एवं पेट्रोल के कर दरों के पुनर्निधारण हेतु बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020, बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक 2020, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक 2020, बिहार में कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) विधेयक 2020, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2020 समेत कई विधेयकों को मंजीरी मिली।