चकबंदी के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
- कृषि मंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही कमेटी का किया जाएगा गठन
- सीएम ने पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी के लाभ के प्रति जागरूक करने की बताई जरूरत DEHRADUN : राज्य में चकबंदी प्रक्रिया को व्यवहारिक और प्रभावी बनाने के लिए जल्दी ही कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान यह घोषणा की। सीएम ने जताई नाराजगी सीएम ने मैदानी जिलों में चकबंदी की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए राजस्व सचिव को इसकी तत्काल समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में लोगो को चकबंदी के लाभ के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई। दो पर्वतीय ब्लाकों में मॉडल के रूप में पहले बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू करने के भी सीएम ने निर्देश दिये। स्टाम्प वेंडर लाइसेंस सेवा के अधिकार मेंराजस्व विभाग की क्8 सेवाएं वर्तमान में सेवा के अधिकार कानून में शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्टाम्प वेण्डर लाइसेंस और डीड-राइटर के लाइसेंस को भी सेवा के अधिकार कानून में शामिल करने के निर्देश दिये।
राजस्व वादों के लिए विशेष अदालतेंजिला स्तर पर फ्भ् हजार से अधिक लंबित राजस्व वादों पर चिन्ता जताते हुए सीएम ने इनके निस्तारण के लिये विशेष अदालते लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवश्यक हो तो जिला स्तर पर कुछ एसडीएम अथवा एडीएम को सिर्फ न्यायिक वादों पर सुनवाई के लिये तैनात किया जाए।
किसान मसलों पर ध्यान दें मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को आगाह किया कि किसानों से जुड़े भू-परिवर्तन के मामलों पर विशेष ध्यान रखा जाए। किसान किसी भी षडयंत्र का शिकार न होने पायें। राजस्व विभाग की क्षमता वृद्धि के लिये नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक सेवानिवृत्त स्वस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संविदा पर रखने के भी उन्होंने निर्देश दिये। तहसीलदारों की कमी वर्तमान में क्क्0 तहसीलों में फ्भ् तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के क्ब्ख् पदों के विरुद्ध 90 नियुक्त है। इनमें से भी अधिकांश तदर्थ नियुक्ति पर हैं। सचिव राजस्व हरबंस सिंह चुघ ने बताया कि लीज एक्ट में भूमि को लीज पर देने की सुविधा दी गई है। जिसके माध्यम से कांट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिल सकता है। इसका लोफं में प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है।