आदेश पर आदेश फिर भी बिल में खेल
- शहर में करीब 1.68 लाख बिजली कंज्यूमर्स, बिल में गड़बड़ी सहित अन्य दिक्कतों से जूझ रही पब्लिक
- ठंडे बस्ते में डाल दिए जा रहे पावर कॉर्पोरेशन अधिकारियों के आदेश GORAKHPUR: शहर के 1.68 लाख बिजली कंज्यूमर्स को बेहतर सुविधा देने के बिजली विभाग के दावे तमाम आदेशों के बाद भी जमीनी हकीकत नहीं बन पा रहे. व्यवस्था की बदहाली ये कि पावर कॉर्पोरेशन से आए दिन आते आदेशों के बावजूद बिल में गड़बड़ी जैसी मामूली दिक्कतें भी कंज्यूमर्स के लिए पहाड़ सरीखी साबित हो रही हैं. लागों को आज भी बिजली बिल, मीटर रीडिंग और बिल सुधार के लिए बिजली निगम के दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है फिर भी समाधान नहीं होता. विभागीय सूत्रों की मानें तो आदेशों पर कार्य करना तो दूर जिम्मेदार इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे. एक दर्जन आदेश, व्यवस्था बेपटरीशहर की बिजली व्यवस्था सुधारने और लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के फरमान की हवा निकल गई है. दूसरी तरफ बिल की गड़बड़ी ने भी कंज्यूमर्स की सांसत बढ़ा रखी है. शिकायतों के निपटारे के लिए पावर कॉर्पोरेशन की ओर से आदेश जारी होते रहते हैं फिर भी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली निगम के कर्मचारी अफसरों के फरमान की हवा निकालने में किस तरह लगे हैं जिसका खामियाजा कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ रहा है. प्राइवेट कर्मचारियों की लापरवाही से कंज्यूमर्स के बिल में आरडीएफ, सीडीएफ और एएआर-एआर की दिक्कत आ रही है जिसे ठीक कराने के लिए कंज्यूमर्स को जनसुनवाई केंद्र से लेकर एसडीओ और खंड के अफसरो तक के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
बॉक्स ऑनलाइन बिलिंग भी नहीं आ रही काम बिलिंग से लेकर बिल में सुधार और रिचार्ज सुविधा के लिए एप लॉन्च किया गया था. इसके साथ ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई लेकिन समय गुजरने के साथ यह बेपटरी होती चली गई. कहीं सर्वर डाउन की वजह से बिल न जामा होना तो कहीं बिल सुधार के अलावा प्रीपेड मीटर रिचार्ज की समस्या से कंज्यूमर्स को दो चार होना पड़ रहा है. बिजली विभाग के अधिकारी प्राइवेट कंपनियों को लिखत आदेश तो जारी करते हैं लेकिन समस्याओं का तत्काल निपटारा नहीं हो पाता. पिछले कुछ दिनों के मुख्य आदेश पावर कॉर्पोरेशन निदेशक - समाधान योजना के तहत कंज्यूमर्स के बिल का सुधार कर छूट के साथ जमा कराया जाए.चीफ इंजीनियर - 30 मार्च 2019 तक समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले कंज्यूमर्स का बकाया जमा किया जाए.
चीफ इंजीनियर - एप के जरिए घर बैठे कंज्यूमर्स अपने बिल का सुधार करा सकते हैं. इस पर अमल किया जाए. अधीक्षण अभियंता शहर - एप लॉन्च तो हो चुका है लेकिन अभी भी इसे लेकर कंज्यूमर्स के मन में असमंजस की स्थिति बनी है. लोगों को जानकारी देकर दुविधा दूर करें. चीफ इंजीनियर - कंज्यूमर्स की बिल में गड़बड़ी ठीक कराने की जिम्मेदारी खंड के अफसरों की होगी. अधीक्षण अभियंता शहर- शहर के चारों खंड के एसडीओ अपने एरिया के कंज्यूमर्स के बिल में गड़बड़ी को ठीक कर उनका बिल जमा कराएं. फैक्ट फिगर शहर में बिजली कंज्युमर्स - 1.68 लाख प्रति माह रीडिंग - 1.20 लाख बिल में गड़बड़ी - 15000 बॉक्स अब आया नया आदेशबिजली विभाग में खराब बिलिंग की गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों निदेशक वाणिज्य ओपी दीक्षित ने सभी अवर अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की थी. उन्होंने बिलिंग एजेंसी को हर हाल में टेबल रीडिंग पर नियंत्रण लगाने और बार-बार शिकायतें मिलने पर नाराजगी जाहिर की. कहा कि अगर समय से कंज्यूमर्स को बिल मिलेगा तभी बिजली का बिल जमा कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि बार-बार शिकायत मिलने पर एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने अवर अभियंता व जेई को एजेंसी की निगरानी करने का आदेश जारी किया जिससे राजस्व की क्षति न हो सके.
कोट बिलिंग एजेंसी के लोग घर आकर मीटर रीडिंग ले जाते हैं लेकिन बिलिंग में गड़बड़ी से काफी परेशानी होती है. बिल ठीक कराने के लिए पहले जन सुविधा केंद्र फिर बिजली विभाग के अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है. बिल में सुधार तो हो जाता है लेकिन दोबारा अधिक बिल आने से परेशानी बढ़ जाती है. - दिलीप कुमार, शाहपुर दो माह पहले बिल जमा किया था. एजेंसी से कर्मचारी मीटर की रीडिंग ले गए. नया बिल मिला जिसमें ज्यादा रीडिंग थी और मीटर में कम. बिजली ऑफिस पहुंच उसे ठीक करवाया. कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ रहा है. दिलीप शर्मा, शाहपुर घर पर पहुंचे बिलिंग कंपनी के कर्मचारियों ने मीटर रीडिंग ली. तीन माह पहले 32 हजार रुपए का बिल आया जिसे जमा कर दिया. इसके बाद दूसरा बिल साढ़े दो लाख रुपए का मिल गया. बिजली ऑफिस पहुंचा लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है. अविनाश कुमार गुप्ता वर्जनबिलिंग एजेंसी की लापरवाही से समस्या आई है. कंज्यूमर्स भी परेशान हुए हैं इसकी शिकायत मिली है. एजेंसी को चेतावनी दी गई है. जहां तक अन्य समस्याओं की बात है तो सभी एसडीओ को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने एरिया में बिजली से संबंधित दिक्कतों का तत्काल निपटारा करें.
- देवेंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर शहर के कंज्यूमर्स की बिजली से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए बिजली घरों के नोडल अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही तत्काल उनका निदान करने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं करने वाले अफसरों की शिकायत मिलती है तो वह इसके खुद जिम्मेदार होंगे. - एके सिंह, अधीक्षण अभियंता शहर