कॉल ड्रॉप की लेकर दूरसंचार मंत्री ने दिए सख्त आदेश
फोन पर बात करते वक्त बीच-बीच में बार-बार कॉल के कट जाने की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। टेलीकॉम से जुड़ी आम लोगों की समस्या को लेकर अब सरकार ने गंभीर रुख अख्तियार करने का पूरा मूड बना लिया है। ऐसे में सरकार ने मोबाइल नेटवर्कों के विशेष ऑडिट का सख्ती के साथ आदेश दे दिया है। सिर्फ यही नहीं सरकार की ओर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई को मोबाइल ऑपरेटर्स की सेवा गुणवत्ता के आधार पर प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने की एक प्रणाली बनाने को भी कहा गया है।
ऐसा बोले दूरसंचार मंत्री दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ऑपरेटर्स के लिए बेहद सख्ती के साथ ये बात कही है कि उन्हें फिलहाल बेहद पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम भी दिया गया है। उसके बावजूद कॉलड्रॉप जैसी समस्याओं की आना वाकई सोचनीय है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जैसी सुविधा के साथ नेटवर्क का उन्नयन करने का काम व जिम्मेदारी उनकी है। वहीं दूसरी उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई है कि विकिरण (रेडिएशन) व अन्य चिंताओं के कारण मोबाइल टावर लगाने के लिए साइट्स की खासी कमी है। ऐसे में आपरेटर्स की सेवा भी प्रभावित हो ही जाती है। कॉल ड्रॉप के लिए आपरेटर्स इसको एक बड़ी वजह बता चुके हैं। प्रसाद ने कहा कि जो भी विकिरण नियम भारत में लागू किए गए हैं, वे सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से दस गुना ज्यादा सख्त हैं। जुर्माना लगाने की बात पर बोले ऑपरेटर
इसके अलावा कॉल ड्रॉप को लेकर ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाने की बात पर प्रसाद ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने ट्राई को प्रोत्साहित व हतोत्साहित करने के लिए ढांचा बनाने का अनुरोध भेजा है। ट्राई को सेवाओं की गुणवत्ता के मानदंड बनाने व उनका अनुपालन कराने का अधिकार दिया गया है। यहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके अलावा कॉल ड्रॉप का मुद्दा सरकार के लिए गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। करना होगा नेटवर्क का उन्नयन प्रसाद ने कहा कि मार्च में नीलामी में पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद सरकार का ऐसा मानना है कि दूरसंचार आपरेटर्स को अपने नेटवर्क का उन्नयन करना ही चाहिए। इसको लेकर उनकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा उन्होंने विभाग को सेवाओं की गुणवत्ता के मानदंडों का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दे दिया है। इसका उन्हें सख्ती के साथ पालन करना ही होगा। पहले चरण में दूरसंचार विभाग की ओर से आडिट सभी महानगरों व राज्यों की राजधानी में होगा।Hindi News from Business News Desk