लाइफलाइन को मिला जीवन, जाम पहिए चलने लगे
-प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने डीएम को पेट्रो पदार्थ उपलब्ध कराने को भेजे हैं पत्र
-24 अक्टूबर तक डीएम स्तर से संकटग्रस्त इलाकों में उपलब्ध कराया गया है पेट्रोल-डीजल >dehradoon@inext.co.in DEHRADUN: उत्तराखंड की लाइफ लाइन कहे जाने वाली इमरजेंसी सेवा जीवीके ईएमआरआई क्08 के जाम पहिए फिलहाल दौड़ने लगे हैं। लेकिन ये एंबुलेंस कितने दिन तक दौड़ पाएंगी, शासन से मिलने वाले बजट पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल, बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से सभी डीएम को भेजे गए पत्रों के आधार पर अगले ख्ब् अक्टूबर तक जिला प्रशासन ने उन इलाकों में एंबुलेंस के लिए पेट्रोल व डीजल की व्यवस्था की है, जहां पेट्रो पदार्थो का संकट गहराने से एंबुलेंस सड़कों पर खड़ी हो गई थीं। इधर, थर्सडे देर शाम को मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग व चमोली में दो एंबुलेंस के पहिए जाम रहे।आधे दर्जन से ज्यादा हो गई थ्ाीं खड़ी
शासन से बकाया न मिलने के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे जीवीकेईएमआरआई क्08 की आधे दर्जन से अधिक एंबुलेंस वेडनसडे तक तमाम इलाकों में खड़ी हो गई थी। हालांकि इस संकट का आभास खुद शासन को भी पहले ही हो चुका था। यही वजह रही कि बीते ख्0 अक्टूबर को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से सभी डीएम को एक पत्र जारी किया गया। जिसमें आदेश हुए कि बजट आवंटन होने तक जिलाधिकारी संकटग्रस्त इलाकों में क्08 एंबुलेंस को पेट्रो पदार्थ मुहैया कराएं। जिसका भुगतान स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय की तरफ से हो जाएगा। लेकिन इसके उपरांत भी बद्रीनाथ रोड के अलावा उत्तरकाशी के बड़कोट में करीब आधे दर्जन से अधिक एंबुलेंस पेट्रो पदार्थ के संकट से खड़ी हाे गई थी।
मंडे को बजट रिलीज होने की उम्मीद क्08 की वित्तीय हालत व एंबुलेंस के तमाम इलाकों में खड़े होने की जैसे ही खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई, उसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। अब बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में एंबुलेंस के पहिए जाम हो गए थे, वहां जिला प्रशासन की तरफ से पेट्रो पदार्थो की व्यवस्था कर एंबुलेंस को रवाना करवा दिया गया। हालांकि अभी भी दो एंबुलेंस टायर के अभाव में खड़ी बताई जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के द्वारा डीएम को लिखे गए पत्र के अनुसार जिला प्रशासन फिलवक्त ख्ब् अक्टूबर तक ही पेट्रो पदार्थो की व्यवस्था कर पाएंगे। जबकि शासन की तरफ से ख्म् अक्टूबर मंडे को बजट आवंटित होने की उम्मीद है।