हर हाथ को मिलेगा काम, 11 लाख चेहरों पर छाएगी मुस्कान

Updated Date: Sat, 30 May 2020 03:30 PM (IST)

- राज्य सरकार ने किया आईआईए फिक्की लघु उद्योग भारती व नारडेको के साथ एमओयू - एमएसएमई और बड़े उद्योगों की स्थापना में तेजी लाने को कर रहे नीतियों में संशोधन : मुख्यमंत्री ---- LUCKNOW: प्रदेश के 11 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी म

- राज्य सरकार ने किया आईआईए, फिक्की, लघु उद्योग भारती व नारडेको के साथ एमओयू

- एमएसएमई और बड़े उद्योगों की स्थापना में तेजी लाने को कर रहे नीतियों में संशोधन : मुख्यमंत्री

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LUCKNOW: प्रदेश के 11 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य सरकार ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए), फिक्की, लघु उद्योग भारती और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारडेको) के साथ सहमति पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित किये। आइआइए और फिक्की तीन-तीन लाख तथा लघु उद्योग भारती व नारडेको ढाई-ढाई लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से वापस आ रहे प्रवासी श्रमिक हमारी ताकत हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल उप्र के नवनिर्माण के लिए करेंगे।

रोजगार दिलाने को हैं संकल्पित

अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाथ को काम व हर घर को रोजगार दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्देश्य से सरकार ने श्रमिकों व कामगारों की स्किल मैपिंग का कार्य किया है। बड़ी संख्या में पेंटर, राजमिस्त्री, प्लंबर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। कामगारों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक आयोग के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। जिला स्तर पर सेवायोजन कार्यालयों को सक्रिय किया जा रहा है जिनकी मॉनीटरिंग राज्य स्तर पर गठित आयोग द्वारा की जाएगी। एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने के लिए नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। यूपीसीडा लैंडबैंक बनाने का काम तेजी से कर रहा है।

कामगारों का मानदेय ना रोकने पर की तारीफ

योगी ने कहा कि बीते दिनों राज्य सरकार ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर 56,754 उद्यमियों को 2002.49 करोड़ रुपये बतौर ऋण ऑनलाइन वितरित किया गया। राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 94 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक ईकाइयों की ओर से अपने श्रमिकों व कामगारों को मानदेय देने की उन्होंने सराहना की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों/कामगारों, किसानों, वृद्धों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों को सरकार की ओर से उपलब्ध करायी गई विभिन्न प्रकार की सहायता का भी जिक्र किया।

यह रहे मौजूद

कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल सहित आईआईए, फिक्की, लघु उद्योग भारती तथा नारडेको के पदाधिकारी मौजूद थे।

Posted By: Inextlive
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