आम बजट 2018: ग्रामीण भारत को भी इस बजट से ढेरों उम्मीदें

वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगे। यह उनका पांचवां बजट होगा। यह कहा जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट में कृषि व किसानों का खास ख्याल रखेगी। इनमें कम ब्याज दर पर कृषि ऋण से लेकर उत्पादकता बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

सरकार की टॉप प्रियोरिटी वित्त  मंत्री कई बार दोहरा चुके हैं कि कृषि क्षेत्र मोदी सरकार की टॉप प्रियोरिटी पर है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। खेती-किसानी को छोड़ कर देश का विकास संतुलित नहीं हो सकता। इसलिए इस सेक्टइर को बड़ी मदद की दरकार है। सरकार की बजट 2018 में कोशिश रहेगी कि सरकारी मदद का लाभ किसानों तक सीधे पहुंचे और वे देश की अर्थव्यैवस्था  में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा सकें।