Farmers Protest का आज 30वां दिन, किसान अपनी मांगों पर अड़े बोले नहीं हटेंगे पीछे
कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बाॅर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन काे आज से एक माह हो रहा है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बाॅर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बात बनती नहीं दिख रही है।सरकार की ओर से किए जा रहे सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में सिंघू और टिकरी में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आज शुक्रवार को 30 वें दिन प्रवेश किया है। दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बाॅर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
Farmers protest at Delhi's borders with Haryana at Singhu and Tikri enters 30th day
Farmer unions on 23rd December wrote to the government urging it not to repeat the "meaningless amendments" which they had earlier rejected and to come up with a concrete proposal in writing pic.twitter.com/39dhvKgyzA
जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम यहीं बैठेंगे
वहीं इस दाैरान एक एक प्रदर्शनकारी ने बताया, हमें यहां बैठे हुए क़रीब एक महीना हो गया है, हमारी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहीं पर बैठेंगे। दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बाॅर्डर पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं दो दिन पहले भी 23 दिसंबर को किसान यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे निरर्थक संशोधनों को बिल्कुल न दोहराएं, जिन्हें किसानों ने पहले ही खारिज कर दिया था।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की
वहीं कल देश की राजधानी दिल्ली में किसान मजदूर संघ, बागपत के 60 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान मजदूर संग, बागपत कृषि भवन में आए। हमने उनका स्वागत किया। ये सभी किसान कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समर्थन पत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानूनों में संशोधन के लिए सरकार को दबाव में आने की जरूरत नहीं है।