साल 2018 तक भारत के हर घर में होगा एलपीजी सिलेंडर
शुक्रवार को मोदी सरकार ने वर्ष 2016 को एलपीजी उपभोक्ता वर्ष घोषित किया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने साल 2018 के अंत तक भारत के हर घर में एलपीजी सिलेंडर उपलब्द करवाने की योजना बनाई है। ज्ञात हो कि विकास की ओर बड़ते भारत की एक बड़ी आबादी आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती है। मोदी सरकार ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा शुरू करने और पारदर्शी गैस सिलेंडर पेश करने की भी योजना बना रही है। मोदी सरकार की ये योजनाएं कितनी सफल होतीं हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
मोदी सरकार 3 सालों में हर घर में पहुंचाएगी एलपीजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि वर्ष 2016 को एलपीजी उपभोक्ताओं का वर्ष होगा। हम देश के हर घर की रसोई में कुकिंग गैस पहुंचाएंगे। हमने वर्ष 2016 2017 2018 तक भारत की समूची आबादी को एलपीजी सिलेंडर उपलब्द कराने की योजना बनाई है। धर्मेन्द्र प्रधान देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी इमर्जेंसी हेल्पलाइन 1906 को शुरू किए जाने पर सभी घोषणाएं की। उपभोक्ता इस नंबर पर कॉल कर गैस लीक होने आदि की स्थिती में मदद के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश में 27 करोड़ उपभोक्ता हैं एलपीजी के
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंत्रालय तथा पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के अधिकारियों से इन नंबर को मुफ्त करने को कहा है। फिलहाल इस नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं को सामान्य कॉल दर लगेगी। देश में एलपीजी की उपलब्धता के बारे में प्रधान ने बताया कि देश में कुल 27 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इन से 16.5 करोड़ सक्रिय ग्राहक हैं। तेल विपणन कंपनियों के दायरे में करीब 60% आबादी आती है।100 प्रतशित आबादी तक पहुंचना है लक्ष्य
प्रधान ने बताया कि अभी हमारी पहुंची 60 भारत की 60 प्रतशित से भी कम आबादी तक ही है। पर हम 100% आबादी तक पहुंचना चाहते हैं। पर इसके लिए हमें कीमत और पहुंच के मुद्दे का ध्यान रखना होगा। हमें उम्मीद है कि अगले तीन साल तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी खरीद क्षमता बढ़ने की वजह से इस सुविधा का लाभ लेगा। एलपीजी ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा शुरू करने के बारे में मंत्री ने कहा कि पायलट परीक्षण जारी है। हम इस सेवा को 2016 के कैलेंडर साल में शुरू करेंगे।