भारत ने कहा गिलगित-बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा तुरंत खाली करे पाकिस्तान, पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत ने जताया कड़ा विरोध

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के लिए सरकार को कानून में संशोधन करने की अनुमति दी है। इसपर भारत ने कड़ा विरोध जताया है।

नई दिल्ली (पीटीआई)। गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की अनुमति देने वाले देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर अपना कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बताया गया है कि गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और इस्लामाबाद को अपने अवैध कब्जे के तहत क्षेत्रों को तुरंत खाली करना चाहिए। हाल के एक आदेश में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान आर्डर ऑफ 2018 में सरकार को संशोधन करने की अनुमति दी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के सामने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गिलगित और बाल्टिस्तान सहित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी केंद्र शासित प्रदेश, पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास उसके कब्जे वाले इन क्षेत्रों पर कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। भारत इस तरह की कार्रवाइयों को पूरी तरह से खारिज करता है और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारतीय इलाकों में भौतिक परिवर्तन लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों में अपने 'अवैध कब्जों' को न तो छिपा सकती हैं और न ही इन क्षेत्रों में लोगों के लिए पिछले सात दशकों से मानव अधिकारों के उल्लंघन, शोषण और स्वतंत्रता से इनकार कर सकती हैं।