न्याय के देवता करेंगे डिजिटाइजेशन पर महामंथन
हाईकोर्ट में आज अखिल भारतीय सम्मेलन में जुटेंगे देशभर के शीर्ष न्यायाधीश व एक्सपर्ट
ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेंटर फॉर इंफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में शनिवार को अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न्यायिक दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन पर चर्चा होगी। यह आयोजन 22 व 23 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालयों के कंप्युटराइजेशन समिति के प्रतिनिधि अपने संबंधित स्टाफ के साथ भाग लेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुभवों का लाभ उठाकर अपने-अपने हाईकोर्ट में इस परियोजना को बेहतरीन तरीके से लागू करेंगे। जुटेंगे दिग्गज न्यायाधीशकार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ। धनन्जय यशवन्त चन्द्रचूड़ और 24 उच्च न्यायालयों के डिजिटाइजेशन व कम्प्यूटराइजेशन समिति के अध्यक्ष और सदस्य अपनी तकनीकी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के न्याय विभाग के सचिव व संयुक्त सचिव, ई-कमेटी के सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी) तथा प्रमुख सचिव न्याय भी इस सम्मेलन मे भाग ले रहे हैं। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थित सेन्टर फॉर इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का उदघाटन इसी साल 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया था।
हाइकोर्ट के आईटी सेंटर पर एक नजर सेन्टर फॉर इनफार्मेशन एण्ड टेक्नालॉजी भवन मे एक भूमिगत स्थल तथा 20 हजार वर्ग फीट के दो तल निर्मित हैं। प्रथम तल पर डिजिटाइजेशन सेंटर व भूमितल पर डेटा सेंटर के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए केबिन बना है। मौसमरोधी एवं जंगरोधी मटेरियल से निर्मित भवन में 400 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए अलग से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। 500 केवीए एवं 125 केवीए क्षमता के दो ध्वनि अवरोधी जेनरेटर सेट। 400 केवीए क्षमता के दो आनलाइन यूपीएस तीन घण्टे पावर बैकअप सुविधा के साथ। प्रवेश एवं निकास नियंत्रण हेतु बायोमेट्रिक व्यवस्था। सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त दो वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल। सबसे ऊपर छत पर लाकर रूम की व्यवस्था। 50 करोड़ पेज होंगे डिजिटाइजसेंटर के माध्यम से एक वर्ष के अन्दर इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं इसकी लखनऊ पीठ द्वारा निर्णीत एक करोड़ फाइलों को स्कैन एवं डिजिटाइज्ड किया जाना है। प्रत्येक निर्णीत फाइल मे औसतन 50 पेज के हिसाब से एक वर्ष मे अनुमानत: 50 करोड़ पेजों को डिजिटाइज्ड किया जाना है। स्कैनिंग व डिजिटाइजेशन के कार्य का दायित्व स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को दिया गया है।