जम्मू-कश्मीर के सरपंच और पंचों को मिलेगा 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, बैठक में गृह मंत्री ने दिया आश्वासन
जम्मू-कश्मीर के सरपंच और पंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस दाैरान प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं गृह मंत्री ने उन्हें दो लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलने का आश्वासन दिया।
नई दिल्ली (पीटीआई)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार आज मंगलवार को वहां के सरपंच (ग्राम प्रधान) और पंच (पंचायत सदस्य) का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचा। इस दाैरान गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि पंच और सरपंच को पुलिस सुरक्षा और प्रत्येक को दो लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा।
Delhi: A delegation of Jammu & Kashmir Panchayat Association arrived at Ministry of Home Affairs to meet Union Home Minister Amit Shah, over abrogation of #Article370 & 35A in J&K. pic.twitter.com/Deon1dGlI7— ANI (@ANI)
दो लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा
कुपवाड़ा के एक सरपंच मीर जुनैद ने कहा, हमने गृह मंत्री से हमें सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। एक अन्य सरपंच, जुबेर निषाद भट्ट, जो श्रीनगर जिले के हरवन से हैं, ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें भी आश्वासन दिया है कि हर पंच और सरपंच को दो लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
15-20 दिनों में मोबाइल फोन सेवाएं बहाल हो जाएंगी
इसके अलावा भट्ट,ने कहा कि गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अगले 15-20 दिनों में जम्मू और कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। जुनैद ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा है कि जैसा संसद में वादा किया गया है, स्थिति सामान्य होने पर जम्मू और कश्मीर को राज्य बहाल किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में बीते साल करीब छह साल बाद पंचायत चुनाव हुए थे।
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आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार मिले ये लोग
बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से वहां से पहली बार ये लोग केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख से वो लोग आए हैं जिन्होंने केंद्र के फैसले को सही ठहराया है।
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