रेल किराया बढ़ने के बाद हर कोई कल पेश होने रेल बजट की ओर देख रहा है. सबकी नजरें इस बात पर लगी हुईं हैं कि इस रेल बजट में रेल सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर क्‍या योजनाएं होंगीं.


नया बजट नई उम्मीदेंयूं तो हर रेल बजट से लोगों को रेलवे में सुधार और अधिक सुरक्षित सफर की उम्मीद होती हैं. हालांकि कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं और कितनी नही यह अलग बात है लेकिन इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि यह बजट मोदी सरकार का पहला रेल बजट है. बजट अनाउंस होने से पहले ही रेल किराए में बढोतरी हो चुकी है इसलिए रेलवे की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाएं सबसे ज्यादा आकर्षण वाली होंगी. रेल सुरक्षा में हो सकती हैं 1 लाख भर्तियां


रेल मंत्रालय के करीबी सूत्रों के अनुसार रेलवे में सुरक्षा के लिहाज से खाली पड़े एक लाख पदों पर तुरंत फैसला हो सकता है. इसके अलावा अनिल काकोदकर कमेटी के प्रपोजल्स को भी मंजूरी दी जा सकती है. इस कमेटी ने ट्रेन हादसों को रोकने के कुछ प्रस्ताव जिनमें मानव रहित क्रासिंगों को पांच साल में खत्म करना और सिग्नल सिस्टम को बेहतर करना शामिल है. इन सुझावों को एडॉप्ट करने के लिए रेलवे को हर साल 20 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है. हट सकती हैं दुरतों ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि दुरंतो ट्रेनों को हटाने या राजधानी की तरह कई स्टोपेज के साथ चलाने का फैसला हो सकता है. इसके साथ ही रेलवे कोचों की डिजाइन बदलने संबधी सुझाव भी आ सकते हैं. स्टेशनों पर ब्रांडेड कंपनियां और स्केलेटरइन सुझावों के साथ इस रेल बजट में केटरिंग में ब्रांडेड कंपनियों को सीधा प्रवेश दिया जा सकता है. इसके अलावा महत्वपूर्ण स्टेशंस पर स्केलेटर सुविधा देने के बारे में भी विचार किया जा सकता है. इस बजट में देश में पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर आया रेल मंत्रालयरेल मंत्रालय ने अपनी सोशल मीडिया ऐप का उद्धाटन किया है और ट्विटर हैंडल भी क्रिएट किया है. रेल मंत्रालय का ट्विटर @railminindia और लाइव बजट सुनने के लिए एक नंबर 0224501222 भी लांच हुआ है.

Posted By: Prabha Punj Mishra