अयोध्या में राम मंदिर VHP मॉडल पर बनाया जाएगा : जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती
अयोध्या (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा प्रवर्तित पहले मॉडल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर के वीएचपी मॉडल को पूरे देश ने मंजूरी दे दी है और लोगों ने इसके निर्माण के लिए धन का भी योगदान दिया है। मंदिर एक ही मॉडल पर बनाया जाएगा। जो लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिर को संगमरमर से बनाया जाना चाहिए, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा में मकराना संगमरमर कहां मिलेगा।
निर्माण को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएमंदिर के लिए पत्थरों को पहले ही उकेरा गया है और हम इस स्तर पर अपनी योजनाओं को नहीं बदल सकते हैं।मंदिर निर्माण की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह के लिए अयोध्या पहुंचे विभिन्न संतों ने इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि पहली मंजिल के निर्माण को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण शुरूउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। हमें योगी सरकार के कार्यकाल में निर्माण के पहले चरण को पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्य राजनीतिक दल निर्माण कार्य में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं।
कोरोना संकट के कारण मंदिर निर्माण को रोकना चाहिएस्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस विशेष रूप से मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश कर सकती है। इसके कुछ नेताओं ने पहले ही कहा है कि चल रहे कोरोना संकट के कारण मंदिर निर्माण को रोक दिया जाना चाहिए। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के उस ट्वीट पर संतों ने चिंता जताई थी, जिसमें कहा गया था, दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है।भारत सरकार से पाकिस्तान को 'जवाब देने' के लिए कहावहीं आरएसएस-बीजेपी का गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। अयोध्या में संतों ने कहा था कि पाकिस्तान सीमा पार न करे वरना इस्लामाबाद में भी राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में संतों ने भारत सरकार से पाकिस्तान को 'जवाब देने' के लिए कहा। बाबरी वादी इकबाल अंसारी ने पाकिस्तान से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप रोकने के लिए भी कहा है।