तीन माह के अंदर होगी 424 संविदा परिचालक की भर्ती
पांच माह से शासन में लंबित था भर्ती का मामला
भर्ती को लेकर अफसरों ने तैयार किया खाका DEHRADUN: अब हर हालत में तीन माह के अंदर परिवहन निगम में ब्ख्ब् संविदा परिचालकों की भर्ती की जायेगी। इसके लिए निगम अधिकारियों ने खाका भी तैयार कर लिया है। इंटर पास होना जरूरी परिवहन निगम के अफसरों के मुताबिक जो भी आवेदनकर्ता आवेदन करेगा उसके लिए इंटर पास होना जरूरी है। इसके अलावा रेडक्रास सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, परिचालक का लाइसेंस का होना जरूरी है। यदि एक डाक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो आवेदनकर्ता के डॉक्यूमेंट रद्द कर ि1दए जायेंगे। पिछले पांच माह से है लंबितनिगम अधिकारी के मुताबिक शासन से ख्क्0 संविदा चालक व ब्ख्ब् परिचालकों को हरी झण्डी मिल चुकी थी। लेकिन किसी कारणवश इस पर रोक लग गई थी। जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी। लेकिन अब संविदा भर्ती पर स्थिति साफ हो चुकी है।
स्थाई भर्ती की फाईल फांक रही धूलभले ही शासन से संविदा चालक परिचालक की भर्ती को हरी झण्डी मिल गयी हो। लेकिन निगम द्वारा फ्00 स्थाई भर्ती की फाईल शासन में धूल फांक रही है। हाईकोर्ट से सीधी भर्ती के लिए हरीझण्डी भी मिल चुकी है। बावजूद अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पायी है। निगम अधिकारी भी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
भुगतान के बजाय आश्वासन कल्याणकारी योजना का भुगतान न किए जाने से रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ उबाल है। निगम कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक बार फिर अपने वादे से मुकर रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछली सरकार द्वारा क्8 कल्याणकारी योजना का लगभग भ्ख् लाख का बकाया भुगतान होना है। गत दिनों कर्मचारियों की मुख्यमंत्री व परिवहन सचिव से वार्ता हुई जिसमें निर्धारित तिथि तक भुगतान किए जाने की बात की गयी। बावजूद अभी तक शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। ब्ख्ब् संविदा परिचालकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरु हो गयी है। इसके लिए सभी आवेदन कर्ताओं को तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा। इसके लिए सारी अर्हता विज्ञप्ति के माध्यम से दी जायेगी। डॉक्यूमेंट में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिए जायेंगे। दीपक जैन, जीएम, परिवहन निगमशासन ने संविदा परिचालक भर्ती के लिए हरी झण्डी दे दी है। अब खड़ी बसें जल्द रफ्तार भरेगी। लेकिन अफसोस इस बात है कि पिछली सरकार का बकाया भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। भुगतान के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री व परिवहन सचिव से वार्ता हुई थी। लेकिन शासन स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीें हो पायी।
रामचन्द्र रतूड़ी, महामंत्री,रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद