ललित मोदी मामले में अब एक और नया उछाल आ गया है। सुषमा स्‍वराज मंत्रालय के एक और नए कदम से उनपर शक की उंगलियां और भी ज्‍यादा ऊंची उठ गईं हैं। यही कारण है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज दिलाने में मदद करने पर उनपर विपक्षी दलों ने धावा बोल दिया है। जानकारी है कि उनके मंत्रालय ने पूर्व IPL प्रमुख ललित मोदी से जुड़े पासपोर्ट मामले में किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि 19 जून को मंत्रालय को हरियाणा के रायो नाम के व्यक्ति की ओर से दायर की गई RTI का आवेदन मिला। यह वह वक्‍त था जब विपक्ष की ओर से ललित मोदी मामले में सुषमा स्‍वराज पर पूरा-पूरा दबाव बनाया जा रहा था।

कुछ ऐसी है जानकारी
खबर है कि सुषमा स्वराज मंत्रालय ने सात सवालों वाले RTI का जवाब देने से मना कर दिया है। गौरतलब है कि उस आवेदन में ललित मोदी के बारे में पूछा गया है कि उनके पासपोर्ट को बहाल करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करने का फैसला आखिर किसका था। इससे पहले 26 जून के अपने जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री के कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि उनकी RTI में एक से तीन तक के सवाल RTI कानून 2005 के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आते हैं।  
मंत्रालय ने दी दलील
इसके अलावा प्रश्न चार से सात तक के सवालों के जवाब को लेकर मंत्रालय के पास कोई भी जानकारी ही नहीं है। ऐसे में सवालों के जवाब देना कैसे संभव हो सकता है। मंत्रालय की ओर से RTI के सवालों के जवाब न दे सकने के लिए इन कारणों को जिम्मेदार बताया गया है। वहीं इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आवेदन को उसके महावाणिज्यदूत, पासपोर्ट, वीजा संभाग, वित्त व गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।
कुछ ऐसे सवाल पूछे गए RTI में
जानकारी है कि RTI में पहले तीन सवालों में एक सवाल यह भी शामिल था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्यों UK के ब्रिटेन में ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्युमेंट मामले में भारतीय हाई कमिश्नर से संपर्क करने की सलाह नहीं दी गई। उनकी दलील थी कि अगर मानवता के आधार पर भी सुषमा स्वराज ललित मोदी की मदद का इरादा रखती थीं, तब भी ऐसा किया जा सकता था। इसके अलावा उसमें यह सवाल भी पूछा गया कि विदेश मंत्रालय ने क्यों ललित मोदी को भारत लाने की कोशिश नहीं की।

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Posted By: Ruchi D Sharma