Lockdown: यूपी सरकार ने 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में 611 करोड़ रुपये किए जमा, महिला-बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलेंगे ये लाभ
Lockdown के बीच उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी गई है। यहां राज्य में लगभग 27.15लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 611 करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए हैं। इस बात का ऐलान खुद सीएम योगी ने किया है।
लखनऊ (पीटीआई)। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लाॅकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा राज्य में लगभग 27.15लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 611 करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए हैं। बहराइच, वाराणसी, सोनभद्र और देवरिया के एक-एक यानी कि चार मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यह भी बताया कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।
Lucknow: CM Yogi Adityanath today transferred Rs 611 Crore directly to the bank account of 27.5 Lakh workers of the state, under MNREGA scheme, in the light of #CoronavirusLockdown. The CM also talked to them through video-conference today, informing them of the scheme. pic.twitter.com/FRyKFU4tg2
— ANI UP (@ANINewsUP)एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया महामारी से घबरा गई है, ग्रामीण विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक ने 27.15 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के खातों में 611 करोड़ रुपये जमा करने के लिए मिलकर काम किया है। जन धन योजना की सभी महिला लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रति माह 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार बुजुर्ग्, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को तीन महीने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।
मजदूरों को तीन महीने के लिए 1 किलो दाल और मुफ्तप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि देश को वायरस से बचाने के लिए लाॅकडाउन का ऐलान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर 1.70 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति को देखते हुए, केंद्र मजदूरों को तीन महीने के लिए 1 किलो दाल और मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी प्रयास कर रहा है।