मैं शहर की सफाई व्यवस्था से खुश नहीं हूं : मेयर
नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में गुरुवार को हुई मीटिंग में आय-व्यय 2022-23 के लिए 77844.40 लाख का बजट पेश किया गया. इस दौरान कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. मेयर नवीन जैन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सबसे पहले 17वें और 19 वें अधिवेशन की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई.
आगरा। सफ़ाई के बजट पर चर्चा करने के दौरान मेयर ने कहा कि मंै शहर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखने में आ रहा है कि सुपरवाइजर सुनवाई नहीं करते हैं और कर्मचारी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं।
15337.74 लाख का जलकल का बजट पेश
नगर निगम के मूल बजट के बाद जलकल के वार्षिक बजट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसमें जल कल जीएम आर एस यादव ने जलकल का लगभग 15337.74 लाख का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट पर चर्चा करने के दौरान मेयर नवीन जैन ने जलकल जीएम को शहर में पानी की पाइपलाइन और सीवर की समस्या को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करने के निर्देश दिए। इस भीषण गर्मी के मौसम में जिन क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर टैंकरों के माध्यम से समुचित रूप से पानी की व्यवस्था कराने को भी निर्देश दिया।
टैक्स न चुकाने वालों के घर पहुंचेगी टीम
मीटिंग में सबसे पहले नगर निगम के मूल बजट पर चर्चा करते हुए मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी उदय वीर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2022-23 लगभग 77844.40 लाख का अनुमानित बजट का प्रस्तुत किया। इसमें आय पर चर्चा करते हुए मेयर नवीन जैन ने हाउस टैक्स से होने वाली आय के बारे में सवाल किया। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने इसका जवाब देते हुए बताया कि नगर निगम सीमा में लगभग 3.20 लाख घर है इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 89630 हाउस होल्ड ने अपना हाउस टैक्स जमा कराया है। इस पर मेयर ने कहा कि अगर शहर के प्रत्येक नागरिक तक नगर निगम की सभी सुविधाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह नगर निगम को टैक्स जरूर अदा करें। मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जिन घरों से टैक्स नहीं आ रहा है, उन क्षेत्रों के घरों में नगर निगम की टीम भेजी जाए और उन्हें टैक्स भरने के लिए प्रेरित किया जाए इस पर नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि टीम भेजने के साथ 15-20 काउंटर भी खोले जाएंगे।
विज्ञापन पॉलिसी को लेकर मेयर नाराज
अन्य नगर निगमों की अपेक्षा आगरा में विज्ञापन कर से होने वाली कम आय को देखकर मेयर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शहर में लगाए गए यूनीपोल और होर्डिंग्स को लेकर बनाये गए मानक को लेकर सवाल किया तो संबंधित अधिकारी कोई जवाब ना दे सके। इस पर मेयर ने कहा कि बड़ा अजीब सा लगता है कि बिना किसी सिस्टमैटिक पॉलिसी के उल्टे - सीधे शहर में विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। शहर में लगाए गए यूनीपोल और होर्डिंग्स को लेकर कोई मानक नहीं बनाया गया है। मेयर ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से शहर को खूबसूरत और बदसूरत बनाना आपके हाथ में है। इसलिए इसके लिए मानक तय किए जाएं और उसी के अनुसार शहर में होर्डिंग्स लगाए जाएं।
स्ट्रीट लाइट लगाए
मीटिंग में मौजूद पार्षदों ने यह समस्या उठाई की लाइट खराब हो जाने के बाद उसे ठीक करने के नाम पर कर्मचारी खराब लाइट को पोल से उतार कर ले जाते हैं और फिर नई लाइट नहीं लगाते हैं। कई बार शिकायत और चक्कर काटने के बाद ही नई लाइट लगती है। मेयर ने मुख्य अभियंता (विद्युत यांत्रिक) संजय कटियार से कहा कि इस समय लाइट से संबंधित बहुत अधिक शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि व्यवस्था ऐसी करें कि जहां लाइट खराब हो तो कंपनी अपनी गाड़ी लेकर जाए और मौके पर ही लाइट को बदलने का काम करें।
पार्षद कर्मवीर सिंह बने उपसभापति
कार्यकारणी में नए उपसभापति का चयन किया गया। नए उपसभापति के चुनाव के लिए जब मेयर नवीन जैन ने नाम मांगे तो पार्षद प्रदीप अग्रवाल द्वारा पार्षद कर्मवीर सिंह का नाम उपसभापति पद के लिए उठाया गया। कार्यकारिणी में मौजूद सभी सदस्यों ने इस पर अपना समर्थन दिया। इसके बाद मेयर ने कर्मवीर सिंह को नया उपसभापति बनाए जाने की घोषणा की।
1 - उत्तर प्रदेश की अधिनियम 1959 की धारा 95 में निहित प्रावधानों के आधार पर कार्यकारिणी समिति द्वारा नगर निगम में कर/संपत्ति विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु एक समिति का गठन हेतु प्रस्ताव लाया गया। जिसमें पार्षद मोहन शर्मा को अध्यक्ष, पार्षद सुषमा जैन और पार्षद बच्चों सिंह को सदस्य बनाया गया। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया गया। 2 - चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव लाया गया जो कि 31 जुलाई 2022 तक ही मान्य होगा। इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया।
3 - रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, प्राइवेट भरकस, बैटरी रिक्शा, मोटर अथवा यंत्र चालित रिक्शा, यंत्र चालित गन्ने की मशीन की ठेल आदि पर लाइसेंस शुल्क की दरों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्ताव लाया गया। इसमें पिछले वर्ष की ही तरह लाइसेंस की दर रखी गई जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास किया गया।
4 - राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले बजट में पिछले चार-पांच सालों में किस तरह की कटौतियां हुई हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलने वाले बजट में कोई कटौती न की जाए। इसे लेकर कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पारित किया गया जिसे नगर निगम द्वारा शासन को भेजा जाएगा। 5 - कार्यकारिणी समिति द्वारा यह प्रस्ताव भी लाया गया कि शहर के सभी वार्डों में एवं निर्माण विभाग में जो सुपरवाइजर एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से जमे हुए हैं उन सभी का स्थानांतरण किया जाएगा। सर्वसम्मति से इसे भी पारित किया गया। ये रहे मौजूदमीटिंग में नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार यादव, विनोद कुमार गुप्ता, जलकल जीएम जलकल आरएस यादव, मुख्य अभियंता निर्माण बी एल गुप्ता मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक संजय कटियार, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी उदयवीर सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ए के सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। अतुल भारती, अधिशाषी अभियंता आर के सिंह, अधिशाषी अभियंता आशीष शुक्ला, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल ग्वाला, सुषमा जैन, मोहन शर्मा, रवि शर्मा, बच्चू सिंह, महेश संवेदी, मुकुल गर्ग, नेहा गुप्ता आदि मौजूद रहे।