मुद्रा चाहिए तो चक्कर मत लगाइए, यहां आइए
-अब उद्योग विभाग से भी लिया जाएगा आवेदन
-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा कदम ALLAHABAD: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अभ्यर्थियों को अब लोन के लिए बैंकों का चक्कर नहीं काटना होगा। वह उद्योग विभाग के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विभाग अब उनकी पैरवी भी करेगा। प्रदेश सरकार ने पहली बार मुद्रा योजना सहित स्टैंड अप योजना का टारगेट फिक्स कर दिया है। इसके बाद जरूरतमंदों की बिजनेस के लिए पैसे की तलाश पूरी होने के आसार नजर आने लगे हैं। दो हजार से अधिक को मिला पैसामुद्रा योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून के बीच कुल 2112 लोगों को लोन दिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग को कुल 11500 का टारगेट दिया है। जबकि बैंकों को विभाग की ओर से 2870 आवेदन भेजे गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी तक मुद्रा योजना के लाभांवितों को बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन पहली बार प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग को टारगेट दिया है। इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
स्टैंड अप में 23 को मिला फायदावहीं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना के तहत इस साल 137 का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। इस योजना में महिला या अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को एक करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। महिला किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। योजना में अब तक 23 लोगों को उद्योग विभाग की ओर से लोन दिलाया गया है।
लोगों को नहीं है जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं पता कि उद्योग विभाग की ओर से मुद्रा योजना के आवेदन कराए जा रहे हैं। वरना उन्हें बैंकों के इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बता दें कि बैंकों द्वारा लोन देने में अक्सर आना-कानी की जाती है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिलती रहती है। फैक्ट फाइल 11500 मौजूदा वित्तीय वर्ष में मुद्रा योजना का टारगेट। 2112 अब तक लाभांवित अभ्यर्थियों की संख्या। 137 मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्टैंड अप योजना का टारगेट। 23 अब तक लाभांवित अभ्यर्थियों की संख्या। 17 मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्टार्ट अप योजना में ऑनलाइन चयनित अभ्यर्थी। 00 अब तक लाभांवित अभ्यर्थी। पिछले साल बैंकों द्वारा मुद्रा योजना में बांटे गए ऋण का वितरण 1441 कुल टारगेट 37341 को मिला लोन शिशु कैटेगरी- 2920 (50 हजार रुपए तक) किशोर कैटेगरी- 3791 (50 हजार से 5 लाख रुपए तक) तरुण कैटेगरी- 630 (5 लाख से 10 लाख रुपए तक)पहली बार प्रदेश सरकार ने हमारा टारगेट फिक्स कर दिया है। मुद्रा योजना का आवेदन उद्योग विभाग से मैनुअल भरा जा सकता है। हम उनकी तमाम समस्याओं का समाधान भी करेंगे। स्टैंड अप योजना के टारगेट को पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है।
-अजय कुमार चौरसिया, उपायुक्त, उद्योग विभाग