30 अक्टूबर तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट
-मेयर डॉ। उमेश गौतम ने लिया निर्णय ताकि टैक्स समय से हो सके जमा
सिस्टम में प्रॉब्लम होने के चलते शहरवासी नहीं जमा कर पाए थे टैक्स क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ : नगर निगम ने पुराना टैक्स अक्टूबर माह तक जमा करने वालों के लिए 10 प्रतिशत छूट देगा। यह बात मेयर डॉ। उमेश गौतम ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले कई माह से नगर निगम ने टैक्स जमा करने का काम जिस कंपनी को दिया था, वह ठीक से सक्सेस नहीं हो सका जिसके चलते लोग टैक्स अदा नहीं कर पाए। अब टैक्स जमा करने का काम यूपी डेस्को को दिया गया है, जिसका सॉफ्टवेयर तैयार होकर ट्रायल भी पूरा हो गया है। जल्द ही टैक्स पेयी अपना टैक्स नगर निगम में जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। सवा लाख हैं टैक्स पेयीनगर निगम के शहर में करीब सवा लाख टैक्स पेयी हैं, जो नगर निगम की इनकम का स्रोत हैं, लेकिन नगर निगम की इनकम का स्रोत ही करीब डेढ़ वर्ष से बंद ही हो गया। नगर निगम में राजस्व प्रभावित होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होने लगे। इसी को लेकर नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने एनआईसी से टैक्स का काम वापस लेकर यूपी डेस्को को सौंप कर सॉफ्टवेयर भी तैयार करा लिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि एक-दो दिन में ऑनलाइन टैक्स जमा होना भी शुरू हो जाएगा। जिसके लिए ट्रायल भी पूरा हो चुका है। टैक्स पेयी समय से टैक्स जमा कर दें इसके लिए उन्हें 10 प्रतिशत की छूट 31 अक्टूबर तक दी गई है। हालांकि टैक्स में छूट का मुद्दा सतीश कातिब ने उठाया था, लेकिन बाद में इस पर पार्षद राजेश अग्रवाल ने पूरा करने की मांग की। जिस पर मेयर ने वेडनसडे को मुहर लगा दी।
डेढ़ वर्ष से प्रभािवत था कामज्ञात हो डेढ़ वर्ष पहले नगर निगम ने टैक्स का काम एनआईसी को दिया था। टैक्स के लिए एनआईसी की 'विकसित प्रॉपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर' वेबसाइट पर जमा होने की सुविधा नहीं मिलने से नगर आयुक्त और एनआईसी में ठन गई। उन्होंने एनआईसी से काम वापस लेकर यूपी डेस्को को दे दिया। नए सॉफ्टवेयर पर डाटा फीड होने में समय लगा तब तक लोगों ने ऑफलाइन ही टैक्स जमा किया लेकिन अधिकांश लोग समय से टैक्स जमा नहीं कर सके। 17 सितम्बर को लखनऊ में एक मीटिंग भी हुई जिसमें राजस्व प्रभावित होने और पब्लिक की प्रॉब्लम की बात उठी थी। जिसमें एनआईसी से जुड़े बरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर, आगरा और मुरादाबाद आदि शहरों के नगर आयुक्त ने अपनी समस्याएं रखी थी। प्रमुख सचिव ने जो भी नगर क्षेत्र एनआईसी से जुडे थे उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर की वैकल्पिक व्यवस्था कर टैक्स जमा करने का आदेश दिया था।