केडीए अफसरों का अवैध निर्माणों पर 'काम' जारी
एक्सक्लूसिव
-एनफोर्समेंट टीम के इम्प्लाइज, इंजीनियर्स की मिलीभगत से अवैध निर्माण रोकने में कामयाब नहीं हुए केडीए के आला ऑफिसर -कारगर नहीं हुई अवैध निर्माण रोकने की कोशिशें, एनफोर्समेंट इंजीनियर्स की मिलीभगत से तनती जा रही हैं अवैध बिल्डिंग्स -अवैध कब्जों व अवैध निर्माणों के खिलाफ मंडे से होगी कार्रवाई, केडीए ने पुलिस से फोर्स मांगी >kanpur@inext.co.inKANPUR: अवैध निर्माणों की रोकथाम को लेकर केडीए ऑफिसर्स की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। एनफोर्समेंट टीम की मिलीभगत की वजह से गली-मोहल्लों में ही नहीं मेन रोड्स तक अवैध रूप से ऊंची-ऊंची इमारतें तन गई, लेकिन अब शासन के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद केडीए ऑफिसर्स में अफरातफरी मच गई है। अवैध कब्जों के साथ अवैध निर्माणों को डिमॉलेशन को लेकर लिस्ट तैयार की जा चुकी है। मंडे से केडीए ने ड्राइव चलाने की तैयारी की है। पुलिस और प्रशासन से सहयोग के लिए ऑफिसर्स को लेटर भी भेज ि1दए गए हैं।
15-15 दिन में जेई बदले गएअवैध निर्माणों के रैकेट को तोड़ने के लिए एनफोर्समेंट सेक्शन में ही जेई का 15-15 दिन में ट्रांसफर किया गया। बाद में उनका इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग आदि में तबादला किया गया। इसी तरह एनफोर्समेंट सेक्शन के इम्प्लाइज को भी हटाया गया है, लेकिन ये सारी कवायद अवैध बिल्डिंग्स को तनने से नहीं रोक सकी हैं।
जोन एक में अवैध निमर्ाण ज्यादा सिटी के लगभग सभी एरिया में अवैध रूप से बिल्डिंग तन गईं हैं या बन रही हैं। लेकिन सबसे अधिक अवैध निर्माण जोन एक में हैं। जीटी और गंगा के बीच के इस एरिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर तक की रिपोर्ट खुद इसकी गवाही दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल जोन एक में 266 डिमॉलेशन ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, लेकिन तोड़े गए केवल 3 अवैध निर्माण। दूसरे नम्बर पर निर्माण पर जोन 4 है, जिसमें 138 व जोन तीन में 135 अवैध निर्माणों को गिराने के लिए केडीए डिमॉलेशन ऑर्डर जारी कर चुका है। टोटल 667 अवैध निर्माणों में सबसे कम 128 अवैध निर्माणों के खिलाफ डिमॉलेशन ऑर्डर जोन 2 के ऑफिसर्स ने जारी ि1कया है। चीफ सेक्रेटरी ने जारी िकया आदेशअवैध निर्माणों और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने आदेश जारी किया है। इससे केडीए ऑफिसर्स में अफरातफरी मची हुई है। शायद यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी के आदेश के बाद उन्होंने एनफोर्समेंट को इंजीनियरिंग सेक्शन में मर्ज कर दिया है। जोनल एक्सईएनंस के हाथों चार जोनों की कमान रहेगी। पूरी जिम्मेदारी केडीए सेक्रेटरी केपी सिंह को सौंपी गई है। ये चीफ इंजीनियर सरवत अली रिपोर्ट करेंगे।
---------------- केडीए की जमीनों पर अवैध कब्जों का हाल जोन - टोटल जमीन (हेक्टे.)- कीमत (करोड़ में) एक- 84.003-- 147.118 दो- 48.199-- 96.52 तीन- 33.742--66.18 चार- 336.751-- 677.03 टोटल- 502.695-- 986.848 ---------------- -1221 अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस -122 अवैध निर्माणों को सील करने का आदेश जारी -110 अवैध निर्माण किए गए सील -667 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश -89 अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त (डाटा फाइनेंशियल 2016-17 में दिसंबर तक का है) ---------------- ऐसे अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज - भू-उपयोग के विरूद्ध किए गए कंस्ट्रक्शन - मैप पास कराए बगैर तानी गई बिल्डिंग्स - कम्पाउंडिंग लेवल से कंस्ट्रक्शन किए जाने - सेटबैक घेर कर निर्माण किए जाने पर ---------------- ऐसी होगी कार्रवाई - सिटी को जोनों में बांटकर सीनियर ऑफिसर को दी जाएगी जिम्मेदारी -जोनल ऑफिसर की अगुवाई में एक्सईएन, असिस्टेंट इंजीनियर, इम्प्लाई रोकेंगे अवैध निर्माण -जोनल ऑफिसर डेली चिन्हित अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार कर रिपोर्ट भेजेंगे -ये रिपोर्ट कमिश्नर ही नहीं प्रमुख सचिव तक जाएगी -अवैध निर्माणों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी होगी - लिस्ट के अलावा अवैध निर्माण पाए जाने पर ऑफिसर, इंजीनियर्स, इम्प्लाइज पर कार्रवाई------------------
ये हैं शासन की गाइडलाइंस
-अवैध कब्जों से खाली कराई जमीन पर फेंसिंग, बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी - खाली कराई गई जमीन पर हाउसिंग स्कीम आदि के जरिए उपयोग -ड्राइव रोकने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश विकास अधिनियम-1973 की धारा 26 घ के तहत कार्रवाई -एक महीने की जेल, 10 हजार की पेनाल्टी ---------------- अवैध कब्जों के साथ अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया जाएगा। लिस्ट बना ली गई है। मंडे से अभियान चलाया जाएगा। -सरवत अली, चीफ इंजीनियर, केडीए