गवर्नमेंट स्कूलों के खाली पदों के लिए आनलाइन भेजना होगा प्रस्ताव
- माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अब ऑनलाइन लेगा प्रस्ताव
- प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार किया गया साफ्टवेयर LUCKNOW : राज्य सरकार की ओर से अनुदान पाने वाले सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को अब खाली पदों का प्रस्ताव उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ऑनलाइन भेजना होगा। इसके लिए विभाग ने एक साफ्टवेयर तैयार किया है। बीते दिनों फतेहपुर में इसका परीक्षण भी कर लिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था के लिए बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए चयन बोर्ड ने 12 से 14 जुलाई तक की डेट निर्धारित की है, जिसमें अलग-अलग मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक, डीआईओएस को पटल सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक डीआईओएस भेजते थे प्रस्तावराजधानी में 104 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल हैं। वहीं प्रदेश भर में इन कॉलेजों की संख्या करीब साढ़े चार हजार है। नियमानुसार इन स्कूलों के प्रवक्ता और प्रशिक्षित यूजी लेवल में शिक्षक-शिक्षिकाओं के जो पद खाली होते हैं, उसे स्कूल प्रबंधक के माध्यम से डीआईओएस को भेजने का प्रावधान है। वहां से इस प्रस्ताव को उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाता है। बोर्ड खाली पदों का वेरीफिकेशन कर चयन प्रक्रिया पूरी करता है।
त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव बन रहा समस्या बोर्ड के संज्ञान में आया है कि प्रस्ताव और वेरीफिकेशन सत्यापन के बाद भी चयन बोर्ड से चयनित कैंडीडेट्स को कुछ जिलों से भेजे गए प्रस्ताव में त्रुटि होने अथवा उसके सापेक्ष पदोन्नति-स्थानांतरण की कार्यवाही की वजह से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता। जबकि चयन बोर्ड की नियमावली में व्यवस्था है कि प्रस्ताव भेजते समय अभिलेखों का परीक्षण कर लिया जाए। अभिलेखों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के बाद भी प्रस्ताव न भेजने एवं वेरीफिकेशन के समय भी पर्याप्त ध्यान न देने से समस्याएं आती हैं। त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजने की वजह से विज्ञापित पद वेरीफिकेशन में कम हो जाते हैं और उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल होने लगती हैं, लेकिन अब ऑनलाइन अधियाचन भेजने से समस्याएं दूर हो सकेंगी।