अब नहीं प्रभावित होगा प्रवर्तन का काम
पीटीओ की गाडि़यों को हुआ भुगतान
- प्रवर्तन दस्तों अब नहीं आएगी बाधा LUCKNOW: प्रदेश में प्रवर्तन कार्यो में तेजी लाने के लिए शासन ने प्रवर्तन कार्यो में लगी गाडि़यों के भुगतान को मंजूरी दे दी है। आठ महीने बाद मिले इस भुगतान से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर पीटीओ तक खुश है। ऐसे में अब सभी पीटीओ को प्रवर्तन लाए जाने की तेजी के आदेश दे दिए हैं।प्रदेश में स्कूली वैन चेकिंग, ओवर लोडिंग समेत तमाम प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए एआरटीओ और यात्री कर अधिकारियों को फोर व्हीलर्स दी गई हैं। यह गाडि़यों प्रावइवेट ऑपरेटर्स से लेकर परिवहन विभाग के आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों को दी गई है। इसमें हर गाड़ी को हर महीने लगभग 35 हजार रुपया दिया जाना तय किया गया था। लगभग प्रदेश भर में 60 से अधिक गाडि़यां दी गई थी। इन गाडि़यों को भुगतान पिछले आठ महीने से नहीं हुआ था। ऐसे में कई जगह प्राइवेट ऑपरेटर्स ने पीटीओ से गाडि़यां छीन भी ली थी। गाडि़यां के हटने से प्रवर्तन कार्य प्रभावित होना शुरू हो गया था। परिवहन आयुक्त कार्यालय से कई बार इस धनराशि के भुगतान के लिए शासन को पत्र लिखा गया और बैठकें भी हुई। आखिरकार शुक्रवार को शासन ने सभी गाडि़यों की पिछली रकम दिए जाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब प्रवर्तन कार्यो पर अब किसी तरह का असर नहीं पड़ सकता है।
प्रवर्तन कार्यो में जो गाडि़यां लगी थी, उसके भुगतान को शासन ने मंजूरी दे दी है। लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। के रविन्द्र नायक परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश