बिलिंग अनियमितताओं की अब एसटीएफ करेगी जांच

Updated Date: Tue, 12 Jan 2021 12:42 PM (IST)

- ऊर्जा मंत्री ने लिया निर्णय, गलत बिलिंग पर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

LUCKNOW :

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बिलिंग में हुई अनियमितताओं को लेकर नाराज हैं और उन्होंने अब इस प्रकरण में हुए भ्रष्टाचार को सामने लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर में बिलिंग अनियमितताओं की जांच एसटीएफ से कराई जाएगी। जिससे दागियों को आसानी से सामने लाया जा सकेगा।

10 फीसद से कम है

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए अनुबंध के तहत उन्हें 8 माह में शहरी व 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 प्रतिशत डाउनलोडेबल बिलिंग करनी थी लेकिन दो साल बाद आज भी यह 10 फीसद से कम है। इसके चलते गलत बिलिंग की शिकायतें आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार हुआ है। सीएम से उपभोक्ता हित में इसकी एसटीएफ से जांच कराए जाने का अनुरोध भी किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया की अधिकारी 31 मार्च तक यह सुनिश्चित करें की प्रत्येक उपभोक्ता को डाउनलोडेबल बिल मिले।

होगा ऑडिट

ऊर्जा मंत्री ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जो बिलिंग एजेंसियों को किए गए भुगतान से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसियों का भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।

सबस्टेशन का किया निरीक्षण

ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को गोमतीनगर स्थित मंत्री आवास सबस्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गलत बिलिंग की शिकायतों व 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग न होने पर नाराजगी जताई। ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सबस्टेशन के निरीक्षण में मिली कमियों पर एमडी समेत अधिकारियों से जवाब तलब भी किया है।

ब्याज मामले में भी एक्शन

प्रदेश के लगभग 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर पिछले 5 वर्षो से ब्याज न मिलने के मामले में उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की और जनहित प्रस्ताव सौंपा। उन्होंने सिक्योरिटी मनी के हड़पे 100 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को वापस दिलाने की मांग रखी। ऊर्जा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व चेयरमैन पावर कार्पोरेशन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं निदेशक वाणिज्य पॉवर कार्पोरेशन ने उपभोक्ता परिषद को अवगत कराया कि जल्द सिक्योरिटी पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा।

यह है मामला

प्रदेश के लगभग 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर पर पिछले लगभग 5 साल से बिलिंग सिस्टम में जीरो फीड है, जिससे उपभोक्ताओं को ब्याज नहीं मिल पा रहा है। परिषद अध्यक्ष की माने तो करीब 100 करोड़ का खेल हुआ है।

Posted By: Inextlive
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