सीएम ने स्थाई राजधानी निर्माण को केंद्र से दो हजार करोड़ मांगे
- केंद्रीय मंत्री डा। जितेंद्र सिंह से मिलकर पांच सौ करोड़ अर्द्धकुंभ के लिए भी मांगे
- केंद्रीय योजनाओं में केंद्राश 90 परसेंट दिए जाने की भी उठाई मांग DEHRADUN: सीएम हरीश रावत ने ट्यूजडे को पीएमओ में केंद्रीय राज्यमंत्री डा। जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर स्थाई राजधानी निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने व अर्द्धकुंभ के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें से ख्000 करोड़ रुपए स्थाई राजधानी के निर्माण व अर्द्धकुंभ मेले के लिए पांच सौ करोड़ शामिल हैं। वहीं सीएम ने वन भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य को दी गई शक्तियों की समय सीमा दिसंबर ख्0क्म् तक बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड को विशेष दर्जे के तहत मिलने वाली सुविधाओं की बहाली के लिए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। वन भूमि हस्तांतरण की अवधि ख्0क्म् तक बढ़ाई जाएट्यूजडे को सीएम हरीश रावत ने केंद्रीय राज्यमंत्री डा। जितेंद्र सिंह के समक्ष राज्य से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान वर्ष ख्0क्फ् की आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यो के लिए अवशेष क्ख्00 करोड़ रुपए जारी करने व पीएमजीएसवाई के तहत वार्षिक आबंटन राशि को ख्88 करोड़ से बढ़ाकर भ्भ्0 करोड़ किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गैर वानिकी कार्यो के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य को दी गई पांच हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की शक्ति की समय अवधि दिसंबर, ख्0क्म् तक बढ़ाई जाए।
मुलाकात में उठाए ये मुद्दे - विशेष आयोजनागत सहायता मद में पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट के लिए क्0म्ख् करोड़ रुपए राज्य को मुहैया कराए जाएं। - केंद्रीय योजनाओं में सहायता 90: क्0 के अनुपात में दिए जाने पर जोर दिया। - नीति आयोग की संस्तुतियों पर छह राज्यों को अर्द्धकुंभ के लिए धनराशि अवमुक्त की गई, लेकिन उत्तराखंड को केंद्रीय मदद का इंतजार है। - राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 809.8ब् करोड़ रुपए की क्ख्क् डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी हैं। लेकिन डीपीआर लौटा दी गई। - चालू वित्तीय वर्ष में आपदा मद में केंद्रीय योजनाओं और विशेष आयोजनागत सहायता के तौर पर क्ख्00 करोड़ रुपए की राशि अभी तक राज्य को नहीं मिली है। - अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए फंड की मंजूरी और रुद्रपुर व देहरादून मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रशासनिक मंजूरी का मामला उठाया। - फ्फ्0 मेगावाट की लखवाड़ और म्म्0 मेगावाट की किसाऊ जलविद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने की मांग।