15 दिसंबर से खुलेंगे यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज
DEHRADUN: आखिरकार कभी हां कभी ना के बीच यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेजों के खुलने पर स्थिति साफ हो गई है. कोरोना संक्रमण के कारण कर
- कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, डिपार्टमेंट जारी करेगा एसओपी
- कोरोना वैक्सीन पर प्रेजेंटेशन, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ कर्मचारियों व सीरियस बीमार को प्राथमिकता >DEHRADUN: आखिरकार कभी हां, कभी ना के बीच यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेजों के खुलने पर स्थिति साफ हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण करीब साढ़े आठ माह से बंद यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज के अलावा तमाम उच्च व टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस अब 15 दिसंबर से खुल जाएंगे। बुधवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकार ने अर्बन एरियाज में गरीब व बीपीएल फैमिलीज को 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन देने पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कॉलेजों व यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की जिम्मेदारीसरकार ने गत माह 10वीं व 12वीं के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों के संचालन को हरी झंडी दी थी। लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर मंथन चल रहा था। फिलहाल कॉलेजों में ऑफ लाइन पढ़ाई चल रही थी। अब जब कैबिनेट ने फैसला लिया है। तब ये भी कहा गया है कि कोविड-19 के तहत यूजीसी के दिशा-निर्देशों के साथ गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकारी व निजी कॉलेजों के अलावा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की होगी। डिपार्टमेंट की ओर से एसओपी भी जारी की जाएगी। निजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हॉस्टल में स्टूडेंट्स के रहने पर इंस्टीट्यूशन निर्णय ले सकेगा।
29 में से 27 को िमली मंजूरी सचिवालय में बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिपरिषद में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से एक को स्थगित कर अगली बैठक में रखने व एक अन्य पर मंत्रिमंडल की सब कमेटी गठित की गई है। मंत्रिपरिषद ने कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक शुरू होने से पहले पूर्व डिप्टी स्पीकर अनुसूया प्रसाद मैखुरी के निधन पर शोक जताते हुए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वैक्सीन को लेकर दिया प्रेजेंटेशनकैबिनेट के सामने कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। बताया गया कि फर्स्ट फेज में तीन प्रकार की कैटेगरीज को वैक्सीनेशन के लिए चिह्नित किया जा रहा है। इसमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगी शामिल हैं। इसके लिए सरकारी व निजी क्षेत्र के हेल्थ कार्यकत्र्ताओं को भी चिह्नित कर लिया गया है। जबकि पहले ही स्टेट से ब्लॉक लेवल तक टास्क फोर्स गठन हो चुका है। अब केवल कोराना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन व स्टोर की तैयारी बाकी है। वैक्सीन के अगले वर्ष जून तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
::कैबिनेट के फैसले:: - उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन। - देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मंजूरी। - रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों की भी मिली स्वीकृति। - नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज पर फैसला। - स्वयं सहायता समूह से सामान खरीदने का प्रावधान को हरी झंडी। - देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने को मंजूरी। -उत्तराखंड सरकार के टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी चीन की कंपनी। - निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन। - उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन। - उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म। - उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून को मंजूरी। - आर्थिक रूप से कमजोर वगरें के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश पर फैसला। - उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा। - आबकारी नीति विषयक नियमावली में आंशिक संशोधन।- राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मंजूरी।
- हर्रावाला में 300 बेड के हॉस्पिटल के रूट के लिए शिथिलता को मंजूरी। - सिंचाई विभाग की ओर से राजपुर रोड पर दिए गए पट्टे वापस होंगे। - ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट, स्टोर, स्टोन क्रेशर लगाने को सीएस की अध्यक्षता की कमेटी। - अगले तीन दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होगी। - स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा होगा। - उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी, एपी और आइआरबी) में प्रमोशन को महिलाओं व पुरुषों की अलग-अलग बनेगी सीनियर लिस्ट। - वैट के लंबित मामलों की सुनवाई की डेट 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई।