चारधाम यात्रा के संचालन को मंथन
- पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश
DEHRADUN: चारधाम के कपाट खुलने की डेट तय होने के साथ ही बदली परिस्थितियों में उत्तराखंड की आर्थिकी में अहम भूमिका निभाने वाली चारधाम यात्रा कैसे संचालित होगी, इस पर सरकार मंथन में जुट गई है। हालांकि, यात्रा के दृष्टिगत तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ऐहतियातन क्या-क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और यात्रा कैसे चलेगी इस पर गहनता से विचार किया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन खुलने पर ये प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाएंगे और फिर वहां से जो भी गाइडलाइन मिलेगी, उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्तावयमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बदरीनाथ यात्रा से चार जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व टिहरी के लोग निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश की अर्थव्यवस्था में भी चारधाम यात्रा काफी मददगार है। यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज होता है, मगर इस साल कोरोना संकट के चलते परिस्थितियां पूरी तरह बदली हुई हैं। हालांकि, चारधाम के कपाट खुलने की डेट तय हो चुकी हैं, लेकिन यात्रा का प्रभावित होना तय है। चारों धाम देशभर से लोग आते हैं और यहां की आर्थिकी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देते हैं। राज्य का एक बड़ा वर्ग तो यात्रा के जरिये ही अपनी आजीविका जुटाता है। फिर चाहे वह होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हों, छोटे दुकानदार हों, मोटर व्यवसायी हों या फिर घोड़े-खच्चर, डंडी-कंडी से जुड़े लोग, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुरोहित समाज के लोगों के सामने भी संकट खड़ा होगा। बदली परिस्थितियों में यात्रा का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर सरकार की पेशानी पर भी बल पड़े हैं। हालांकि, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा परिस्थितियों में एक-दूसरे से शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए कैसे यात्रा को चला सकते हैं, स्वास्थ्य जांच समेत अन्य विषयों पर क्या-क्या व्यवस्थाएं की जानी हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सुझाव सहित समग्र प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा।