तो 513 मलिन बस्तियों को मिलेगा मालिकाना हक
-मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की सिफारिश
-मलिन बस्ती सुधार समिति ने की सिफारिश DEHRADUN : प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य के पांच शहरों में भ्क्फ् मलिन बस्तियां हैं और यहां रहने वालों की आबादी ख्0 लाख है। यहां रहने वाले क्97भ् से रह रहे हैं, इन बस्तियों में तमाम मदों से कई विकास काम भी हुए हैं। जाहिर है कि इन मलिन बस्तियों में निवास करने वालों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। यह कहना है विधायक, संसदीय सचिव व मलिन बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष राजकुमार का। अध्यक्ष राजकुमार ने दी जानकारीविधानसभा में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ख्फ् अगस्त ख्0क्ब् को सीएम हरीश रावत ने मलिन बस्ती सुधार समिति का गठन कर अध्यक्षता मुझे सौंपी। इसके बाद देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर व हल्द्वानी में मेंबर लेकर समिति लिए गए। इसके बाद बीते ख्0 फरवरी को सचिवालय में आवास विभाग एवं मुख्य नगर अधिकारियों के साथ मलिन बस्तियों के संबंध में बैठक हुई।
मालिकाना हक दिया जाएतमाम निरीक्षण के बाद अब आवश्यक है कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाली ख्0 लाख की आबादी को स्थाई घोषित कर मालिकाना हक दिया जाए। इन्हीं के नाम रजिस्ट्री की जाए और स्टांप शुल्क से प्राप्त होने वाले धन को बाकी विकास कार्यो में लगाया जा सकता है। इसके अलावा इन बस्तियों में रहने वाले आवास के सापेक्ष बैंकों से लोन लेकर स्वरोजगार शुरु करें, जिससे सरकार के ऊपर बेरोजगारी का बोझ कम हो सके।