पीएम आवास: 5 साल में 224 फ्लैट
- 9 हजार से ज्यादा डिमांड, अब तक अब तक 224 आवंटित
464 नये फ्लैट पूरी तरह तैयार कर लिए जाने का दावा - जो फ्लैट आवंटित किये गये वहां भी नियमों का उल्लंघन देहरादून 2015 में देशभर में शुरू हुई प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देहरादून में कछुआ चाल से चल रही है। इन पांच सालों में इस योजना के तहत अब तक मात्र 224 ईडब्ल्यूएस फ्लैट की आवंटित किये जा सके हैं। दावा किया जा रहा है कि 464 और फ्लैट तैयार हैं, जिन्हें जल्दी आवंटित किया जाएगा। जो 224 फ्लैट वितरित किये गये हैं, उनमें भी भारी अनियमितताएं हैं। आरोप है कि इनमें से कई फ्लैट नियम विरुद्ध किराये पर दिये गये हैं। कार्यदायी संस्था मसूरी-देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि इस बारे में अभी उसे कोई शिकायत नहीं मिली है। योजना की धीमी चाल2015 में जब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई थी तो इसे एक बड़ी राहत देने वाली योजना बताया गया था। योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में अप्लाई किया था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में बरती गई लापरवाही के कारण अब तक कुल नतीजा बहुत कम है। इन पांच सालों में ट्रांसपोर्ट नगर में बने तीन मंजिला भवनों में अब तक मात्र 224 फ्लैट ही जरूरतमंदों को वितरित किये गये हैं।
464 फ्लैट जल्द बंटेंगे पीएम शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी एमडीडीए को सौंपी गई है। एमडीडीए का दावा है कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास 464 और फ्लैट तैयार कर दिये हैं। जिन जरूरतमंदों के ये फ्लैट आवंटित किये जाने हैं, उनका चिन्हीकरण कर दिया गया है। जल्दी ही चिन्हित किये गये लोगों को फ्लैट की चाबियां सौंप दी जाएंगी। दो अन्य योजनाओं पर काम एमडीएम और आवास विभाग का यह भी दावा है कि पीएम आवास योजना के तहत दो अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू किया जा चुका है। रायपुर क्षेत्र में आईटी पार्क के पास उत्तरा प्रोजेक्ट और प्रेमनगर के पास धौलास प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। उत्तरा प्रोजेक्ट में 868 और धौलास में 240 ईडल्यूएस फ्लैट्स बनाये जाने की योजना है। 6 लाख का फ्लैट फिलहाल योजना के तहत जो फ्लैट बनाये जा रहे हैं, उनकी लागत 6 लाख रुपये है। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही है। साढ़े तीन लाख रुपये की व्यवस्था लाभार्थी को करनी होती है।दून में 9071 डिमांड
पीएम शहरी आवास योजना के तहत देहरादून में फ्लैट के लिए कुल 9071 लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन फ्लैट बनाने की रफ्तार बहुत धीमी होने के कारण लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो लाभार्थी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। बैंक आसानी से लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। फ्लैट्स चढ़ाये किराये पर पीएम शहरी आवास योजना की शर्तो के अनुसार योजना में मिले फ्लैट्स को किराये पर नहीं उठाया जा सकता है। इसके साथ ही आवंटित होने के बाद इन्हें खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटित फ्लैट्स में इन शर्तो का खुला उल्लंघन किया जा रहा हैं। ट्रांसपोर्ट नगर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कांति बल्लभ पांडे के अनुसार इस बारे में वे नगर निगम और एमडीडीए में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ----- यदि फ्लैट पर दिये गये हैं तो यह गलत है। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एमडीडीए की है। इस बारे में हमें अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।रणवीर सिंह चौहान
वीसी, एमडीडीए