पदोन्नति आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल के खिलाफ धरना
- अखिल भारतीय समानता मंच ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना
DEHRADUN : पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल के विरोध में अखिल भारतीय समानता मंच ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पर धरना दिया। मंच के सदस्यों का कहना था कि इससे कई प्रतिभावान कर्मचारियों को नुकसान पहुंचेगा। कई संगठन हुए शामिलअखिल भारतीय समानता मंच के बैनर तले दिये गये इस धरने में राजकीय पेंशनर्स संघ, अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड बार एसोसिएशन, संयुक्त नागरिक मंच, राज्य कर्मचारी संगठन आदि ने समर्थन दिया। वक्ताओं का कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार निष्प्रभावी करने की सोच रही है और इसके लिए क्क्7 वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाने का प्रस्ताव है। वक्ताओं का कहना था कि इस बिल का जोरदार विरोध किया जाएगा। मंच के राष्ट्रीय महासचिव बीपी नौटियाल ने बताया कि इस बिल के पास होने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाएगा, इसके साथ ही संविधान की धारा फ्भ्भ् भी असरहीन हो जाएगी, जिसमें प्रशासनिक दक्षता की शर्त लागू होती है। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति को हमेशा के लिए आरक्षण प्राप्त होगा।
हर स्तर पर विरोध होगा
वक्ताओं ने कहा कि यदि केन्द्र ने ऐसा कोई भी प्रयास किया तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। इस आंदोलन से समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इससे सामाजिक वैमनस्य बढ़ने का भी खतरा बना रहेगा और बौद्धिक योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। संगठन की ओर से डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें इस तरह को बिल संसद में न लाने की मांग की गई है।