हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है : पीएम मोदी

केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं आपको और पूरे देश को बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मैं सभी आंदोलन किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि अब आप अपने-अपने घर और खेतों की तरफ लाैट जाएं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने MSP बढ़ाई और रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कदम उठाए। हमने ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचा को मजबूत किया।

#WATCH | We have decided to repeal all 3 farm laws, will begin the procedure at the Parliament session that begins this month. I urge farmers to return home to their families and let's start afresh: PM Narendra Modi pic.twitter.com/0irwGpna2N

पीएम मोदी बोले किसानों के हित में हमारी सरकार ने पूराने नियम बदले
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित यह भी कहा कि आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सकें इसके लिए हमारी सरकार ने पूराने नियम बदले हैं। बीते 4 सालों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा हमारे देश के किसानों को मिला है। इसके अलावा देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया।सरकार ने अच्छी गुणवत्ता के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, स्वायल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ गया है।
तीनों कृषि कानून रद करने के बाद किसानों में खुशी की लहर छा गई
प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा आज तीनों कृषि कानून रद करने के बाद किसानों में खुशी की लहर छा गई है क्योंकि किसान लंबे समय से इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। बतादें कि देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले साल नवंबर से किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 , किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 का लगातार विरोध हो रहा था।