नई दिल्ली (आईएएनएस)। बजट सत्र के दौरान सरकार संसद में बिजली वितरण सेक्टर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सुधार, पीएफआरडीए विधेयक, नये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन विधेयकों को विचार के लिए पेश करेगी। ये बिल फाइनेंस बिल 2021-22 के बाद पेश हो सकते हैं। 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तावों को पेश करेंगी।
सीसीआई और पीएफआरडीए बिल से सुधार
आर्थिक कानूनों में सीसीआई अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य सीसीआई में विस्तार और आधारभूत बदलाव लाना है। सीसीआई गतिविधियां बढ़ने की वजह से सरकार देश भर मेंं इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगी। बजट सत्र के दौरान अन्य विधेयकों में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथाॅरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 महत्वपूर्ण होगा। पीएफआरडीए एक्ट से एनपीएस ट्रस्ट अलग हो जाएगा ताकि उसे मजबूती मिले।
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आर्थिक मदद के लिए बिल
बजट सत्र के दौरान सरकार नेशनल बैंक फाॅर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 पेश कर सकती है। इस कानून के जरिए नया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का गठन करेगी जो इंफ्रास्टक्चर के लिए वित्तीय मदद तथा अन्य संबंधित सुविधाएं जुटाएगा। यह एक प्रमुख वित्तीय संस्थान और डेवलपमेंट बैंक होगा जो इंफ्रास्टक्चर परियोजनाओं की मदद के लिए इकोसिस्टम बनाएगा।
डिजिटल करेंसी जारी करने व नियमन को लेकर बिल
सरकार एक अन्य बिल क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 पेश करेगी। इसके पास होने के बाद रिजर्व बैंक आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी कर सकेगा। बिल पास हो गया तो भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। बिल में क्रिप्टो करेंसी संबंधी टेक्नोलाॅजी और प्रयोगों का जिक्र होगा।
आर्थिक सुधारों के लिए खदान और बिजली से संबंधित बिल
सरकार माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2021 भी ला रही है। इससे इस सेक्टर में सुधार और निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। इससे इस सेक्टर को नियमित तथा व्यवस्थित करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा आर्थिक सुधारों को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 भी पेश होगा।
