रांची (ब्यूरो)। शनिवार से पेपर जांच के नाम पर जुर्माना वसूली पर रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को इस बाबत ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को निर्देश दिया है कि अगले तीन महीने तक कार्रवाई रोक दी जाए. इन तीन महीनों के दौरान लोगों को अपने पेपर अप-टू-डेट कराने होंगे.

सीएम ने की आपात समीक्षा

जुर्माना संकट झेल रहे लोगों की ओर से लगातार मांग उठ रही थी कि गाड़ी के कागजात ठीक कराने के लिए समय दिया जाना चाहिए. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई. इस बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे. सीएम ने कहा कि मौजूदा अभियान को रोका जाए और लोगों को परिवहन विभाग जागरूक करे.

कैंप लगाकर ठीक करें कागज

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को नियम समझाएं तथा मोटर अधिनियम में संशोधित प्रावधानों के अनुपालन की सलाह लोगों को दें. मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराएं तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र, सर्विस काउंटर एवं कैंपों का आयोजन करते हुए गाड़ी के मालिकों के कागजात को अप-टू-डेट कराने की दिशा में कार्रवाई करें.

भारी जुर्माने से मिलेगी राहत

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले तीन माह तक चलाई जाए, ताकि आम जनता को कागजात ठीक कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. इस तीन माह के बीच अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश सीएम ने दिया. उन्होंने कहा कि आम आदमी नए नियमों से भलीभांति अवगत हो सके, इसके लिए जरूरी है कि परिवहन विभाग उन्हें अवेयर करे. ऐसा करने से उन्हें नए संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.

आम लोग भी नियमों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की है. उन्होंने कहा है कि राज्य की सवा तीन करोड़ जनता यातायात नियमों का अनुपालन करे. वाहनों का खतरनाक ढंग से परिचालन ना करे तथा सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी और दूसरे की जीवन की सुरक्षा करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (2019) के प्रावधानों को लागू किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की समीक्षा की गई है. समीक्षा के बाद परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी तथा यातायात पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिया गया है.

'अगले 3 माह तक जागरुकता अभियान चलाये जाने तक आम जनता को ट्रैफिक के संशोधित प्रावधानों के तहत होने वाले जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.'

- रघुवर दास, मुख्यमंत्री