उपराज्यपाल ने दिए निर्देश

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में इन कंपनियों के पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने का काम सोमवार या मंगलवार से शुरू होने की संभावना है. परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. ड्राइवरों को लेकर भी इन कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. उपराज्यपाल नजीब जंग के निर्देशों के मद्देनजर परिवहन विभाग ने मोबाइल एप आधारित कैब कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का काम शुरू कर दिया है. गौरततलबह है कि बीते दिनों दिल्ली में उबर कैब में हुए रेप के मामले के बाद से इस कैब सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

कंपनी को लेनी होगी जिम्मेदारी

एप आधारित इन इन कंपनियों के तहत हजारों कैब चलाई जा रही हैं. इन पर प्रतिबंध लगाने का असर यह हुआ है कि शहर में कैब की कमी हो गई है. यदि प्रतिबंध ज्यादा दिनों तक चला तो ड्राइवरों के समक्ष भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने कैब कंपनियों को नए दिशा-निर्देशों के दायरे में लाने का फैसला किया है. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कंपनियां अपने नाम का इस्तेमाल कर चलने वाली कैब की कोई जिम्मेदारी नहीं लेतीं, यह ठीक नहीं है. जो कंपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार होगी, वही राजधानी में काम करेगी.

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