रांची : राज्य के 13 अति उग्रवाद प्रभावित जिलों के क्रिटिकल गैप्स विशेष केंद्रीय सहायता से ही भरे जाएंगे. इसके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को 13 करोड़ 33 लाख, 30 हजार 769 रुपये मिले हैं. और झारखंड को 173 करोड़ 33 लाख रुपये मिले हैं. इस राशि से सार्वजनिक आधारभूत संरचना व सेवाओं से संबंधित क्रिटिकल गैप्स भरे जाएंगे.
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश इन 13 जिलों के उपायुक्त को दे दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 व 2019-20 के लिए देश के 30 अति उग्रवाद प्रभावित जिलों का चयन किया हैं. इन जिलों के लिए टोटल 173 करोड़ 33 लाख रुपये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत की गई थी. पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण इस राशि की निकासी की स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते यह पैसे का यूज नहीं हो पाया. जिसके बाद पिछले दिनों चीफ सेक्रेटी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में इस राशि को खर्च करने पर सहमति बनी.
ये हैं अति उग्रवाद प्रभावित जिले
- गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लातेहार, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, रांची, गढ़वा, लोहरदगा व सिमडेगा.
ये होने हैं ये काम
-संबंधित क्षेत्रों में बनाए जाएंगे पुलिस पिकेट.
-रोड व पुलिया का निर्माण, ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें.
-गांवों में पीसीसी पथ आदि का निर्माण, ताकि ग्रामीणों को बरसात में आने-जाने में परेशानी न हो.
-प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और स्कूल भवन आदि.
-ग्रामीणों के लिए संचार सुविधाओं की व्यवस्था व मोबाइल टावर बनाए जाएंगे.
