आगरा(ब्यूरो)। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको मैन पावर भी आसानी से मुहैया हो सकती है। बस किसी स्थानीय संस्थान से टाईअप कर वहां के छात्रों को अपने यहां प्रशिक्षण दें। आपको मैन पावर खुद प्राप्त हो जाएगी। साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं का यदि पीएम रोजगार योजना या सीएम रोजगार योजना में पंजीकरण करवाते हैं तो आधा मानदेय सरकार देगी। इससे हमारे पास अनुभवी लोगों की टीम खड़ी होगी।
मैन पावर की नहीं होगी कमी
कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए उपाध्यक्ष उप्र लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राकेश गर्ग (दर्जा राज्यमंत्री) ने कहा कि महाधिवेशन में रखे गए प्रस्ताव, समस्या समाधान न सिर्फ उप्र को बल्कि देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे। लघु उद्योग भारती की जिला इकाई की ओर से जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता और जिला महामंत्री राजीव बंसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री। प्रो एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, मंत्री धर्मवीर प्रजापती, आरएसएस के क्षेत्र संघसंचालक सूर्यप्रकाश, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, प्रदेश अध्यक्ष मधुसुदन दादू, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव बंसल आदि उपस्थित रहे।
ये रहे मौजूद
लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र ङ्क्षसह, प्रदेश महामंत्री भरत थरड़, ब्रज संभाग अध्यक्ष भुवेश अग्रवाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, उद्यमी पूरन डावर, रंजना बंसल, पंकज अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
- 60 जिलों के उद्यमी हुए शामिल
- 1500 लघु उद्यमियों ने की कार्यक्रम में शिरकत
इनको किया सम्मानित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाधिवेशन में उद्यमियों को सम्मानित किया। इसमें उमेश चंद्र शर्मा, संजीव अग्रवाल, राजेश मंगल, सुशील मोहन, राजीव मल्होत्रा, मुकेश ङ्क्षजदल, अनुराग मोहन, सुरेश गुप्ता, धनकुमार जैन, दिलीप गुप्ता, पीयूष उपाध्याय सम्मिलित थे।
ये उठाए ङ्क्षबदु
- राज्य, वस्तु एवं सेवा कर के नाम पर उद्यमियों का उत्पीडऩ न करें।
- भू-उपयोग परिवर्तन डिजिटल माध्यम से हो।
- उद्योगों पर लागू गृहकर के निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन किया जाए।
- भूमि आवंटन में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में छूट मिले।
- कटौती रहित विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में संचालित हो।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समाधान और नियमों में हो सरलीकरण।
- बिजली बिल पर दोहरा जीएसटी नहीं लगाया जाए। लोड घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया हो सरल।
- नए उद्योगों के लिए जमीन की हो उपलब्धता।
- संपत्ति बंटवारे में स्टाम्प ड्यूटी में मिले छूट।
- लघु उद्योग भारती को लखनऊ में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए चार हजार वर्गमीटर भूमि उचित दर पर हो आवंटित।
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मेयर हुई नाराज
मुख्यमंत्री के साथ जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंत्री और सांसद तो मंच पर चले गए, लेकिन अन्य नीचे रह गए। विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों के बीच बैठने का स्थान ही नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ। मंजू भदौरिया, एमएलसी विजय शिवहरे को तो जगह मिल गई। वहीं मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह को स्थान नहीं मिल पाने के कारण वे नाराज होकर सभागार से बाहर चली गईं।
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