-नहीं मिला बजट, जीजीआईसी में प्यूरीफायर लगवाने को मिला आदेश
-डीआईओएस का निर्देश बना प्रिंसिपलों के लिए मुसीबत
ALLAHABAD: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पीने के साफ पानी की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। ऐसे में अधिकारी बिना बजट जारी किए ही स्कूल प्रिंसिपल पर वाटर प्यूरीफायर को लगवाने का दबाव बना रहे है। ऐसे में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा है कि वह किस मद से स्कूलों में प्यूरीफायर लगवाएं। हालांकि ग्रीन स्कूल, क्लीन स्कूल योजना के अन्तर्गत वाटर प्यूरीफायर स्कूलों में भेज दिया गया है, उसके बाद भी उसे लगवाने के लिए बजट जारी नहीं होने से मजबूरी में स्कूल प्रिंसिपल को खुद ही अपने जेब से वाटर प्यूरीफायर लगवाना पड़ रहा है।
पहले मौखिक, फिर लिखित आदेश
स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि इस संबंध में पहले डीआईओएस कार्यलय से मौखिक आदेश आया। हालांकि बाद में लिखित आदेश देते हुए निर्देशित किया गया। जिसमें बजट आवंटित होने की बात कही गई है। उसके बाद भी स्कूल प्रिंसिपल को आवंटित बजट नहीं भेजी गई। जिससे प्रिंसिपल को अपने पास से ही स्कूलों में रखे वाटर प्यूरीफायर को लगवाना पड़ रहा है।
वर्जन
बिना पैसों के वाटर प्यूरीफायर लगवाने के लिए कहा गया। मजबूरी में लगवा तो दिया गया है, लेकिन उसका पैसा कब तक मिलेगा। इसको को लेकर संशय बना हुआ है।
इंदू सिंह, प्रिंसिपल राजकीय बालिका इंटर कालेज, सिविल लाइंस
