- आम बजट से छात्राओं को हैं उम्मीदें, कहा, भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए मजबूत हो कानून

ALLAHABAD:

सोमवार को आने वाले आम बजट से छात्राओं को भी ढेरों उम्मीदे हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नई योजनाएं चलानी चाहिए। सरकार से विशेष मदद मिलेगी तो वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी। रोजगार के लिए भी बजट में अलग से धन का इंतजाम हो।

आसानी से मिले लोन

छात्राओं का कहना है कि कई बार पढ़ाई के बाद वे बिजनेस शुरू करने की कोशिश करती हैं। लेकिन, पैसे की कमी के चलते यह आसान नहीं होता। सरकार को शुरुआत के कुछ सालों तक बिजनेस को टैक्स से मुक्त रखना चाहिए। कम ब्याज दर पर लोन देने की व्यवस्था भी हो।

सुरक्षा के लिए ज्यादा धन मिले

निर्भया कोष को अधिक धन मुहैया कराया जाना चाहिए। पिछले बजट में एक हजार करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया गया था। जो कि इस मुहिम के लिए अपर्याप्त है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से सेल बनाकर उसे तकनीकी तौर पर सक्षम बनाना होगा। जिससे तत्काल राहत मुहैया कराई जा सके।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने को हो उपाय

छात्राएं समाज में मेल-फीमेल के बिगड़ते अनुपात को लेकर बेहद सीरियस हैं। उनका कहना है कि लड़कियों को लेकर लोगों की सोच बदलनी चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाए गए कानून का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस कानून को बेहतर तरीके से संचालन के लिए धन और संसाधन मुहैया कराया जाना चाहिए।

खस्ताहाल कॉलेजेस की दशा सुधरे

कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना बेहद जरूरी है। दूर-दराज से आई ग‌र्ल्स को जब पढ़ाई का माहौल या संसाधन नहीं मिलता तो उनका हौसला टूटने लगता है। केंद्र सरकार को इस बजट में खासतौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करना होगा।

बॉक्स

सब्सिडी पर मिले बुक्स और कम्प्यूटर

छात्राओं का कहना है कि कॉलेजेस में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को मेस में खाने से लेकर बुक्स, कम्प्यूटर वगैरह सब्सिडी पर उपलब्ध कराना चाहिए। कॉलेज और हॉस्टल कैंपस में वाई-फाई की सुविधा दी जानी चाहिए। इससे तकनीकी तौर पर छात्राएं मजबूत होंगी।

क्या कहती हैं स्टूडेंट्स

कॉलेजेस में पढ़ाई का माहौल सुधरना चाहिए। हाईटेक क्लासेज और ई लाइब्रेरी के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। जिससे हमारा भविष्य सुधरेगा।

एरिका जोंस

बातें बहुत होती हैं लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कठोर कदम नहीं उठाए जाते हैं। सरकार को अलग से सेल बनाकर उसे संसाधनों से मजबूत करना होगा।

विप्रा यादव

बिजनेस में इंट्रेस्ट रखने वाली ग‌र्ल्स को सरकार को टैक्स वसूली में राहत देनी चाहिए। उन्हें कम ब्याज दर पर आसानी से लोन भी दिया जाए।

प्रीती गोस्वामी

देश में मेल-फीमेल के बिगड़ते अनुपात को पटरी पर लाने के लिए लोगों को जागरुक करना होगा। कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार को बेहतर कदम उठाने होंगे।

आरोही साहू

कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ई लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए। कम्प्यूटर खरीद पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। हॉस्टल्स की हालत में सुधार के लिए बजट में प्रावधान हो।

निदा फातिमा