हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी को दिया निर्देश, खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से ही भरा जाए
शासनादेश रद होने के बाद भी आयोग ने जारी नहीं की प्रतीक्षा सूची
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2013 की प्रतीक्षा सूची तीन महीने में जारी की जाए। प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों से ही खाली पदों को भरा जाए। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आजमगढ़ के विनय कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि त्रिलोकी नाथ मिश्रा केस में कोर्ट ने 15 नवंबर 1999 के शासनादेश को रद कर दिया है जिसके तहत आयोग को प्रतीक्षा सूची न तैयार करने की छूट दी गई थी।
कोर्ट ने कहा
शासनादेश रद होने के बाद आयोग की ओर से प्रतीक्षा सूची जारी न करने का कोई औचित्य नहीं है
आयोग ने आरओ-एआरओ 2013 परीक्षा में 283 अंक से अधिक पाने वाले 368 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया
इनमें से 317 ने ही पद भार ग्रहण किया है। शेष पद रिक्त हैं।
याची ने भी 283 अंक प्राप्त किया है। प्रतीक्षा सूची तैयार न होने के कारण जो पद खाली रह गए उन्हें नहीं भरा जा सका।
त्रिलोकी नाथ मिश्रा केस फाइनल हो चुका है। जिसे किसी कोर्ट से निरस्त नहीं किया गया है।
ऐसे में आयोग की प्रतीक्षा सूची से खाली पदों को भरने का अवसर न देने का औचित्य नहीं है।
