आधार लिंकअप में पिछड़ा इलाहाबाद, शासन ने जारी की चेतावनी
अधिनियम का टारगेट पूरा, बिना आधार रुक सकता है आवंटन
ALLAHABAD: आधार लिंकअप नहीं कराने पर पात्रों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते अनाज से वंचित होना पड़ सकता है। शासन ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। शासन की मंशा को भांपते हुए जिला पूर्ति विभाग ने भी लाभार्थियों को जल्द से जल्द आधार जमा कराने की अपील जारी कर दी है। अभी तो विभाग की ओर से केवल आधार लिंकअप कराने को कहा गया है लेकिन समय रहते लाभार्थियों ने पहल नहीं की तो भविष्य में उनको सस्ते अनाज के लिए तरसना पड़ सकता है।
आगे निकल गए दूसरे जिले
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी सूची में शामिल पात्रों का आधार लिंकअप कराने में प्रदेश के दूसरे जिले इलाहाबाद से कहीं आगे निकल चुके हैं। पिछले सप्ताह लखनऊ में हुई शासन की बैठक में खराब प्रगति को लेकर इलाहाबाद को चेतावनी भी जारी की गई थी। कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके सौ फीसदी लाभार्थियों का आधार जमा कराकर उनको राशन मुहैया कराया जाए। इसके बाद जिला पूर्ति विभाग ने पिछले दस दिनों में आनन-फानन में शहरी क्षेत्र में 50 और ग्रामीण क्षेत्र के 21 फीसदी लाभार्थियों का आधार लिंकअप कराया है।
दस लाख से अधिक गृहस्थी
फिलहाल, जिले में अंत्योदय और लाभार्थियों को मिलाकर दस लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिनमें दस लाख लोगों को जोड़ा गया है। ऐसे में सौ फीसदी परिवारों को आधार से जोड़ने में जिला पूर्ति विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। माना जा रहा है शासन की ओर से जल्द ही डेडलाइन भी जारी की जा सकती है, जिस समय सीमा के भीतर आधार जमा नहीं कराने वाले परिवारों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
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पुराने कार्ड पर राशन देने की मांग
सर्वदलीय पार्षद संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र सरकार और उप्र शासन को पत्र लिखकर गरीबों को पुराने कार्ड पर राशन मुहैया कराए जाने की मांग की है। पार्षद शिव सेवक सिंह, उत्तम कुमार, कमलेश सिंह, आनंद घिल्डियाल, अतहर रजा लाडले आदि ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के चलते पात्रों को पंजीकरण कराने में खासी दिक्कतें आ ही हैं, जबकि अपात्रों के नाम सूची में शामिल हो जाने से गरीबों को योजना लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: शासन को पात्रों का नया राशन कार्ड बनवाने तक उन्हें पुराने कार्ड पर ही राशन मुहैया कराना चाहिए।
विभाग की ओर से लाभार्थियों से आधार जमा कराने की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। हमारी ओर से अपील है कि लोग खुद आगे आकर अपना आधार नंबर कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध करा दें। इससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से राहत मिल सकती है।
नीलेश उत्पल, एसआरओ, जिला पूर्ति विभाग
