- शासन से एसोसिएशन ने कहा बीडीए की कार्रवाई से आमजन को होगी दिक्कत
- जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन का बना रहे दवाब
BAREILLY:
उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने ट्यूजडे को गोल्डन फार्म में कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की। अध्यक्षता एसोसिएशन के रतीश गुप्ता ने की और प्रांतीय अध्यक्ष अशोक चावला ने जीएसटी पर विस्तार से जानकारी दी। जिस पर चर्चा करने के बाद शासन को 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। साथ ही, बीडीए द्वारा बैंक्वेट हॉल पर सीलिंग की कार्रवाई को शोषण करार दिया। कहा कि नवंबर 2019 तक की बुकिंग्स हो चुकी हैं। ऐसे में कार्रवाई होने से आमजन जिनकी बुकिंग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
बगैर दबाव नक्शा हो मंजूर
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शासन से प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गए नक्शा को ही कंपाउंडिंग कराने की मांग की है। कहा है कि बीडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में जल्द से जल्द बीडीए को आदेश जारी कर दिए जाएं ताकि बैंक्वेट हॉल पर ताला न लगे और आमजन को राहत मिल सके। सौंपे गए पत्र में नक्शा के मुताबिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में फेरबदल कराने के लिए मोहलत की मांग की है। साथ ही, एक आयोजन में शामिल होने वाले कर्मचारियों के रोजगार प्रभावित होने का हवाला दिया है। बैंक्वेट हॉल को प्राधिकरण के शोषण से मुक्त कराने की मांग की है।
जबरन वसूल रहे जीएसटी
एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि 20 लाख रुपए से नीचे के व्यवसायी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाया जा रहा है। शासन से ईवे बिल को बैंक्वेट हॉल ट्रेड में संभव नहीं होने की बात कही है। क्योंकि टेंट या बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन माल खरीदता नहीं बल्कि किराए पर लाकर उपयोग कर वापस कर देता है। कंपोजीशन स्कीम का लाभ मिलने, जीएसटी की दर 18 से 1 परसेंट करने, रिवर्स चार्ज पर रिवर्स चार्ज टैक्स प्रणाली खत्म करने, टैक्स रेट कम करने, पंजीकृत व्यापारी का 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कराने, पेंशन मिलने की मांग शासन से की है। यहां चेयरमैन गिरीश कुमार, महामंत्री रमाकांत, मुख्य मीडिया प्रभारी अतीत गुप्ता, गोपेश अग्रवाल मौजूद रहे।
