- रक्षा मंत्रालय ने कैंटोनमेंट बोर्ड से दर्जनभर से अधिक प्वाइंट पर मांगी रिपोर्ट
- पहले चरण में कई डिस्ट्रिक्ट के कैंटोनमेंट बोर्ड का हो चुका है चयन
BAREILLY: केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब देशभर के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया भी स्मार्ट बनेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर संवारने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दर्जनभर से अधिक प्वाइंट्स पर देश के तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। रक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट मांगने के बाद बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड इसकी तैयारियों में जुट गया है। मंत्रालय रिपोर्ट देखने के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड को स्मार्ट बनाने का फैसला नंवबर में करेगा और इसके बाद बजट जारी करेगा। मालूम हो कि पहले चरण में कई डिस्ट्रिक्ट के कैंटोनमेंट बोर्ड का चयन किया जा चुका है।
4 माह में सौंपेंगे रिपोर्ट
कैंट को स्मार्ट बनाने के दूसरे चरण में मंत्रालय ने छोटे कैंट बोर्ड को भेजे गए पत्र में मांगे गए बिन्दुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसमें सीवेज ड्रेनेज, सेफ्टी, वाटर, सेनिटेशन, कल्चर, इकॉनॉमी, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन समेत कई अन्य बिन्दु शामिल किए गए हैं। जिसमें सिटीजंस की भागेदारी भी ली जा रही है। सीईओ के मुताबिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 4 माह का समय दिया गया है। इसके बाद मंत्रालय के पास पहुंचे विभिन्न बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर एरिया को स्मार्ट बनाने के लिए पहला बजट जारी होगा।
4 बोर्ड हुए हैं चयनित
सीईओ के। ल्होउम के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के पत्र में जिन राज्यों के जिलों में कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उन्हें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप किया जाना है। लेटर में लिखा गया है कि सरकार का स्मार्ट सिटी का सपना तभी पूरी तरह से साकार होगा। जब कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया भी स्मार्ट होगा। ऐसे में देश के सभी कैंटोनमेंट बोर्ड को मंत्रालय ने पत्र लिखकर वहां की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। जिसके तहत पहला चरण जून 2016 तक पूरा हो चुका है। इसमें देश के बड़े कैंटोनमेंट एरिया से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई थी।
इनका हो चुका है चयन
अंबाला, देवलाली, फिरोजपुर, पुणे, सिकन्दराबाद, मेरठ
क्या है रिपोर्ट के प्वाइंट
सीवेज ड्रेनेज, सेफ्टी, वाटर, सेनिटेशन, कल्चर, इकॉनॉमी, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, आदि।
कैंट बोर्ड को स्मार्ट बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट तैयार किए जाने के निर्देश दे दिए हैं।
के। ल्होउम, सीईओ, कैंटोनमेंट बोर्ड
