-सड़क और कार धोने में पानी बर्बाद करने वालों पर नगर निगम लगाएगा जुर्माना

- सरकारी जमीन पर सबमर्सिबल लगाया तो कार्रवाई, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास

BAREILLY: शहर में अंडरग्राउंड पानी के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगाने को नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। बिना परमिशन जगह जगह लगाए गए सबमर्सिबल पंप पर जल्द ही वॉटर मीटर लगाए जाएंगे। थर्सडे को नगर निगम की बोर्ड बैठक में सपा पार्षद नेता राजेश अग्रवाल की ओर से लगाए गए इस प्रस्ताव पर सदन ने अपनी मंजूरी दे दी है। सबमर्सिबल पर वॉटर मीटर लगाने के साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के लिए रेट भी तय किए जाएंगे। वहीं सबमर्सिबल लगाकर कार और सड़क धोने में पानी की बर्बादी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। निगम ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों पर भी जुर्माना लगाएगा। शहर में पानी के संकट को बचाने के लिए सपा और भाजपा दोनो ही दलों के पार्षदों ने मिलकर इन जरूरी प्रस्तावों को पास कराने में अहम भूमिका निभाई।

बनेगा रेन हारवेस्िटंग सिस्टम

शहर में नगर निगम की जमीन पर बिना परमिशन लिए सबमर्सिबल लगाने वालों के खिलाफ 5 हजार जुर्माना लगाने की कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास हो गया। भाजपा पार्षद छंगामल मौर्य की ओर से लगाए गए इस प्रस्ताव को सपा पार्षदों समेत मेयर डॉ। आईएस तोमर ने एक पल में मंजूर कर लिया। मेयर ने जुर्माना लगाने के बाद 15 दिन बाद भी सबमर्सिबल न हटने पर 20 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं भाजपा पार्षद की ओर से पानी का संरक्षण करने को शहर में निगम की इमारत, स्कूलों और दुकानों में रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम बनाए जाने के प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरी दे दी।

बनेगा यूनानी मेडिकल कॉलेज

बोर्ड बैठक में बरेली के पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के शासन के प्रस्ताव को भी सदन में मंजूरी मिल गई है। हजियापुर में निगम की खाली पड़ी 27000 स्क्वॉयर मीटर जमीन पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है। हालांकि बैठक में सपा पार्षद नेता राजेश अग्रवाल ने यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दिए जाने पर आपत्ति जताई। सपा पार्षद नेता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के बजाए हजियापुर की जमीन पर पार्क बनाया जाए। लेकिन सपा के ही अन्य पार्षदों, भाजपा पार्षदों और मेयर ने मेडिकल कॉलेज बनाए जाने से जनता को फायदा होने की बात कह प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

तालाबों को 5 करोड़ की संजीवनी

जल संरक्षण के तहत शहर में दम तोड़ चुके तालाबों को दोबारा जिंदा करने को 5 करोड़ की संजीवनी मिलेगी। बोर्ड बैठक में शहर के 80 तालाबों की खोदाई के लिए 2 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया था। प्रदेश सरकार की इस मुहिम पर सपा पार्षद नेता राजेश अग्रवाल ने ही सवाल उठाए। तालाबों की खोदाई के नाम पर मिट्टी चोरी होने का मुद्दा गर्माया तो नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव और सपा पार्षद नेता की तीखी बहस हो गई। इस गहमागहमी के बीच ही प्रस्ताव को पास कर दिया गया। जिसके बाद सपा पार्षद नेता की मांग पर ही तालाबों की खोदाई का बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया।

गांधी उद्यान में नहीं लगेगा टिकट

दो बार पहले रद हो चुकी बोर्ड की बैठक में थर्सडे को कुल 56 प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुई। जिसमें 44 प्रस्ताव पास हुए। जबकि बचे 11 प्रस्तावों में 7 रद हो गए। वहीं 2 प्रस्तावों पर जांच, 1 प्रस्ताव पर विधिक राय लेने और एक प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन को भेजने पर सदन में सहमति बनी। वहीं बैठक में नगर निगम प्रशासन की ओर से गांधी उद्यान में एंट्री लेने वालों पर 5 रुपए का टिकट और सेफ पार्किंग के लिए टू-व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स पर शुल्क वसूलने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे सपा पार्षदों ने एक सुर में नकार दिया।

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5000 कुत्तों की होगी नसबंदी

शहर में कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक का मुद्दा भी बोर्ड बैठक में गर्माया। कुत्तों और बंदरों के आतंक पर नकेल कसने में नाकाम रहे निगम के स्वास्थ्य विभाग पर पार्षदों ने निशाना साधा। जिस पर मेयर ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को इस बार 5000 कुत्तों की नसबंदी करने का आदेश जारी किया। वहीं बंदरों को काबू में करने को मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। आगरा डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने 5 करोड़ से मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है। जहां बंदरों को रखा जाता है। मेयर ने सपा पार्षद नेता राजेश अग्रवाल व भाजपा पार्षद नेता विकास शर्मा को आगरा जाने और इस मॉडल की स्टडी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

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