- शासन को भेजी जाएगी अनुमोदित योजना, केंद्र से मिले 156 करोड़ होंगे खर्च
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BAREILLY: बरेली के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में फ्राइडे को विकास भवन सभागार में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 461 करोड़ रुपये की जिला योजना पर मुहर लगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गरीबों को लाभान्वित करने की योजनाओं को सर्वाधिक बजट दिया गया। इस बजट में 156 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का भी शामिल किया गया है। जो बरेली में होने वाले विकास कार्यो पर खर्च होंगे। योजना को डीएम गौरव दयाल ने प्रस्तुत किया और संचालन सीडीओ शिवसहाय अवस्थी ने किया।
बजट में दिखी चुनावी हलचल
जिला योजना में पेयजल और सिंचाई पर खर्च के लिए पिटारा खोल दिया गया। सड़क, कुएं, तालाब और बो¨रग उपकरण पर अनुदान देने की योजना बनाकर बजट तय किया गया। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पुल, सोलर स्ट्रीट लाइट, वानिकी, दुग्ध विकास, उद्यानीकरण, मत्स्य पालन, कृषि, खेलकूद की योजनाओं को भी बजट आवंटित किया गया। आवंटित बजट पर आगामी विधान सभा चुनाव का असर भी दिखा। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि यह वर्ष नौजवान-किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। समाज के सबसे गरीबों को लाभ दिया जा रहा है। अधिकारियों को योजनाओं में पात्रों को लाभान्वित करने की नसीहत दी।
प्रतिनिधियों को सौंपे रिपोर्ट
प्रभारी मंत्री के सामने जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। बताया कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो केवल कागजों तक ही सीमित रह गई। बो¨रग, कीटनाशक दवाओं पर जिला कृषि अधिकारी की भूमिका पर संदेह जताया। रोपे गए पौधों की देखभाल न करने पर वन विभाग की भूमिका पर संदेह जताया। डीएम ने जांच कराने के निर्देश दिए। नलकूप, नहर विभाग को 15 मई तक तालाबों को भरने का निर्देश दिया। बैठक में पूर्व मंत्री, विधायक भगवत सरन गंगवार, विधायक अताउर्रहमान, विधायक धर्मपाल सिंह, विधायक अरुण कुमार, विधायक शहजिल इस्लाम, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह, सपा जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह समेत जिला योजना समिति के सदस्य और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
कहां कितना बजट
- 41 करोड़ रुपए पेयजल योजना पर होंगे खर्च
- 32.30 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना पर।
- 8.70 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र में हैंडपंप, रिबोर व पाइप पेयजल योजनाएं
- 3.75 करोड़ रुपये नए नलकूपों की स्थापना और पुराने नलकूपों के सुधार पर
- 20 नए नलकूपों की स्थापना की योजना
- 3 करोड़ रुपये से गन्ना मिल जाने वाली सड़क निर्माण पर
- 76 लाख रुपये गन्ना विकास के कामों पर
- 12.50 करोड़ रुपये किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए
- 6 करोड़ रुपये 5670 किसानों को अनुदान पर फ्री बोरिंग योजना पर
- 6.50 करोड़ रुपये किसानो के निजी, मध्यम व गहरे नलकूपों पर
- 46.55 करोड़ रुपये से 77588 लोगों को समाजवादी पेंशन
- 2.55 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर
- 8.83 करोड़ रुपये वृद्धा पेंशन पर
- 8.91 करोड़ रुपये सामान्य जाति के छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति को
- 2.80 करोड़ रुपये पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए
- 10.24 करोड़ रुपये 28445 निराश्रित विधवाओं के लिए
- 80 करोड़ रुपये मनरेगा में रोजगार के लिए
- 4 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर
- 24.20 करोड़ रुपये 880 लोहिया आवासों के लिए
- 8.4 करोड़ रुपये 670 इंदिरा आवास के लिए
