-नगर निगम नहीं हटा सका अपनी हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जे
-मुकदमे जीतने के बावजूद कब्जा बरकरार, जनहित के काम में रोक
BAREILLY:
अपनी हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हटाने में नाकाम रही शहर की सरकार जनहित के काम में भी रोड़े अटकाने में अव्वल साबित हो रही है। नगर निगम शहर में सीबीगंज, हरुनगला समेत अन्य स्थानों पर अपनी हजारों बीघा जमीन पर चल रहे मुकदमे जीतने के बावजूद दबंगों से पार नहीं पा सका है। वहीं कई बार रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए भी निगम ने कार्रवाई से कदम पीछे खींचकर करोड़ों की जमीन पर कब्जे करा दिए। लेकिन डेलापीर में जनहित से जुड़े सबस्टेशन के निर्माण पर अड़ंगा लगाने से परहेज न किया। वह भी तब जबकि बिजली विभाग भूमि के दाम भी देने को तैयार है।
अवैध कब्जों पर आंखे बंद
बिजली विभाग को स्कॉडा योजना के तहत शहर में 4 जगहों पर सबस्टेशन बनाने हैं। इसके लिए करीब डेढ़ साल से विभाग के पास बजट है। विभाग ने डेलापीर चौराहे के पास सब स्टेशन के लिए नगर निगम की भूमि चिन्हित की थी। बोर्ड ने इस पर मंजूरी भी दे दी। जिस पर बिजली विभाग ने सबस्टेशन बनाने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही निगम ने काम रुकवा दिया। जबकि निगम ने सीबीगंज स्थित मिनरल वाटर बनाने वाली कावेरी एक्वा प्लस को फायदा देने के लिए अपनी करोड़ों की जमीन पर कई मीटर लंबी सड़क व नाला बना दिया। वहीं मिनी बाईपास पर एक स्कूल ने निगम की भूमि कब्जा ली। पैमाइश होने पर भी मामला भी दब गया। हार्टमैन पुल के पास गंगवार इंक्लेव में भी निगम की काफी जगह कब्जा ली गई। इस पर कब्जा हटाने का प्रपोजल साल 2002 में पारित हुआ, लेकिन अब तक निगम को कब्जा नहीं मिल सका।
