बीएसए ऑफिस पर जड़ा ताला, दिनभर डटे रहे
BAREILLY: समायोजन रद किए जाने के विरोध में शिक्षामित्रों का धरना प्रदर्शन ट्यूजडे को भी जारी रहा। पूरे दिन जिले के शिक्षामित्र दिनभर बीएसए ऑफिस पर डेरा डाले रहे। इस दौरान बीएसए ऑफिस से सभी अधिकारी और कर्मचारी गायब रहे। ऑफिस में ताला जड़ा रहा। प्रदर्शन के दौरान भूखे-प्यासे धरने पर बैठे तीन शिक्षामित्र बेहोश हो गए। जिनमें दो महिलाएं थीं। साथियों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इसके अलावा शिक्षामित्रों के एक दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने इस मसले पर आश्वासन देते हुए उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी है।
मुंह में नहीं गया निवाला
कोर्ट के फैसला आने के बाद से शिक्षामित्रों की जिंदगी बदरंग हो गई है। पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया है। अधिकांश शिक्षामित्रों के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि फैसले के बाद से ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य खाना नहीं खा पा रहा है। ट्यूजडे को भी करीब ढाई हजार से ज्यादा शिक्षामित्र दिनभर बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान ऑफिस नहीं खुला। न बीएसए आए और न ही उनके बाबू। शिक्षामित्रों ने केंद्र सरकार और एनसीटीई के नीतियों को जमकर कोसा। बीएसए ऑफिस के सामने शिक्षामित्रों ने सभा भी की। इस दौरान भूखे-प्यासे प्रदर्शन कर रहे तीन शिक्षामित्र बेहोश हो गए। भंगौरा निवासी घिलौरा प्राथमिक विद्यालय की नीतू सिंह, गुलाब नगर निवासी चक महमूद प्राथमिक विद्यालय की रीना और मीरगंज ब्लॉक के मदनापुर प्राथमिक विद्यालय के वीर सिंह गश खाकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाकर इलाज कराया गया।
आज से बंटेगा मिड डे मील
वहीं शिक्षामित्रों ने ट्यूजडे को भी स्कूल बंद करा दिए। जिले का कोई भी प्राथमिक स्कूल खुलने नहीं दिया। कहीं जगहों पर प्राथमिक शिक्षकों का विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन वे नहीं माने। शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि वेडनसडे से सभी स्कूल मिड डे मील के लिए खुलेंगे। बच्चों को खाना खिलाने के बाद स्कूल को फिर से बंद करा दिया जाएगा।
राज्यपाल से मिले शिक्षामित्र
उधर आईवीआरआई में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्यपाल से शिक्षामित्रों के 11 सदस्यों के एक दल ने मुलाकात की। सोमेंद्र गुर्जर, विनीत चौबे, मोहम्मद फैसल, केपी सिंह, मुख्त्यार अंसारी, सूरज सक्सेना, सत्यवीर समेत अन्य को पुलिस और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने अपनी निगरानी में राज्यपाल से मुलाकात कराई। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। राज्यपाल राम नाईक ने इस संबंध में कहा कि राज्य सरकार और केंद्र को इस संबंध में बैठकर विचार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तैयारी के साथ अपना पक्ष रखे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से भी बात की गई है।
