स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम अन्य विभागों संग एमओयू साइन कराने में जुटा
सोलर बिजली, बेहतर परिवहन, स्वास्थ्य और ई गवर्नेस समेत अन्य सुविधाएं होंगी मुहैया
BAREILLY:
स्मार्ट सिटी के लिए चुने जाने को आखिर बाधा पार करने के बाद शहर को संवारने में अन्य सरकारी विभाग भी आगे आएंगे। नगर निगम की स्मार्ट सिटी मुहिम को बेहतर बनाने में सरकारी विभागों से भी भरपूर मदद मिलेगी। इसी कवायद में नगर निगम की ओर से जिला प्रशासन समेत अन्य विभागों संग एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत करार किया जा रहा है। सरकारी विभागों से करार का मकसद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ज्यादा और बेहतर सुविधाएं जनता के लिए मुहैया कराना है। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बेहतर बनाकर राउंड टू में अपनी दावेदारी को मजबूत करना भी है।
एक क्लिक पर रिपोर्ट
ट्यूजडे को कमिश्नर प्रमांशु और डीएम गौरव दयाल की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी पर अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सरकारी विभागों और बरेली क्लब, आईएमए और क्रेडाई के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में सिविल लाइंस को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर 1550 करोड़ खर्च होने की जानकारी दी गई। इसी के साथ ही नगर निगम ने डीएम की अगुवाई में जिला प्रशासन समेत अन्य विभागों संग एमओयू पर साइन कराए। एमओयू के तहत स्मार्ट सिटी में जिला प्रशासन ई गवर्नेस को पूरी तरह लागू करेगा। जिसमें सभी विभागों में रिकार्ड, डाटा, दस्तावेज और जनसुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन मुहैया होगी।
जनता को मिलेगी स्माटर् सुविधाएं
एमओयू पर साइन करने वालों में बरेली क्लब, स्वास्थ्य विभाग, यूपीएसआरटीसी, आईएमए बिजली विभाग, डूडा, ट्रैफिक विभाग समेत अन्य है। एमओयू होने के बाद बरेली क्लब में जहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिससे सोलर एनर्जी से बिजली की खपत होगी। वहीं बिजली विभाग अन्य सरकारी विभागों और बड़ी छत वाले इमारतों में 10 फीसदी बिजली खपत को सोलर एनर्जी से पूरा कराने के इंतजाम कराएगा। इसी कड़ी में शहर की सड़कों पर एलईडी से 5000 स्ट्रीट लाइट्स रौशन होंगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज की जांच और इलाज का ब्यौरा ऑनलाइन होगा। परिवहन के मामले में भी मुसाफिरों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मुहैया होंगी।
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