कानपुर(ब्यूरो)। ज्यादा टैक्स वसूली पर नगर निगम को 100 करोड़ का &गिफ्ट&य मिला है। जिसका फायदा सीधे कानपुराइट्स को मिलेगा। दरअसल, नगर निगम को वसूली का टारेगट 230 करोड़ रुपये मिला था। इसमें उसने 25.54 परसेंट ज्यादा यानी 69.64 करोड़ रुपये ज्यादा टैक्स वसूल किया। ऐसे में शासन ने सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत रोड्स के सुधार के लिए सौ करोड़ रुपये दिए है। इस बजट से सिटी की उखड़ी और ऊबड़-खाबड़ रोड से कानपुराइट्स को निजात मिलेगी। मेन रोड्स को हाईवे और एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाई जाएगा। नगर आयुक्त ने चीफ इंजीनियर को मेन रोड्स को दुरुस्त करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने का आदेश दिया है। नवंबर से रोड्स को सही करने का काम शुरू हो जाएगा।

नगर निगम के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टारगेट 230 करोड़ रुपये रखा गया है। छह माह में टारगेट का 25.54 प्रतिशत वसूली की है। 69.64 करोड़ रुपये वसूले है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी टारगेट इतना ही था इसके सापेक्ष 50. 98 करोड़ रुपये ही वसूली हो पाई है। नगर निगम ने पिछले साल भी 272 करोड़ रुपये इनकम की थी। इस बार तीन सौ करोड़ रुपये वसूली होने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कराकर जोनल ऑफिस और वार्ड ऑफिस में लगाने के आदेश दिए है।

बकायेदारों की बन रही लिस्ट
जोन दो ने दस बड़े बकाएदारों की लिस्ट तैयार कर उनकी होर्डिंग भी लगाई है। बाकी जोन में भी इसकी तैयार की जा रही है। साथ ही भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत नए बिल्डिंग का टैक्स निर्धारण किया जा रहा है। इसके अलावा वसूली करने या हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक नायाब मोहर्रिर बर्खास्त कर दिया गया और दो टैक्स इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके है।

प्रदेश में तीन को मिले सौ करोड़
बेहतर वसूली करने पर सौ करोड़ रुपये शासन ने नगर निगम कानपुर को दिए है। साथ ही लखनऊ और गाजियाबाद को भी सौ-सौ करोड़ रुपये दिए हैं। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने चीफ इंजीनियर मनीष अवस्थी को आदेश दिए हैं कि सौ करोड़ रुपये से सिटी की मेन रोड का खाका तैयार किया जाए। रोड निर्माण के साथ ही चौड़ीकरण और पानी की निकासी की भी व्यवस्था की जाए। खास तौर पर धूल उड़ाती रोड को शामिल किया जाए। उनका निर्माण कराया जाए।

टैक्स वसूली के लिए की जा रही ये तैयारियां
- बकाएदारों की लिस्ट तैयार करके जोनल ऑफिस और वार्ड ऑफिस में लगाई जा रही होर्डिंग
- वसूली में लापरवाही बरतने वाले टैक्स इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- टैक्स निर्धारण से छूटे बिल्डिंग को चिह्नित करके टैक्स वसूली को बढ़ाया जाए।


मेन रोड्स भी हाईवे की तरह बनेंगी
शासन ने सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत मिली राशि से नगर निगम की मेन रोड्स भी हाईवे और एक्सप्रेसवे की तर्ज बनाई जाएगी। रोड बनाने के साथ ही पानी के निकासी के लिए नाली का भी बनाई जाएगी।