लखनऊ (ब्यूरो)। अगर आपने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने मकान में अतिरिक्त निर्माण करा लिया है तो सावधान हो जाएं। किसी दिन भी एलडीए का नोटिस आपके पास पहुंच सकता है। दरअसल, अब एलडीए की ओर से राजधानी के सभी इलाकों में ऐसे मकानों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर मकान का अतिरिक्त विस्तारीकरण करा लिया है। पहले चरण में करीब 200 मकान चिन्हित किए गए हैैं, जिन्हें कंपाउंडिंग संबंधित नोटिस जारी किया गया है। वहीं, पूरे शहर में ऐसे मकानों को चिन्हित करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

करा रहे अतिरिक्त निर्माण

राजधानी के कई इलाकों में एक तरफ तो अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई भवन स्वामी ऐसे भी हैैं, जो नक्शे के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा रहे हैैं। इस कदम को भी अवैध श्रेणी में ही रखा जाता है। एलडीए की ओर से पहले भी कई बार भवन स्वामियों को चेताया जा चुका है अगर नियम विरुद्ध विस्तारीकरण किया जाता है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

शुरू कराया गया सर्वे

वीसी की ओर से ऐसे मकानों के खिलाफ सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने नियमों के अनुसार निर्माण नहीं कराया है। उनका मूल निर्माण तो वैध है लेकिन उन्होंने जो विस्तारीकरण किया है, उसे वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे में, उन्हें एलडीए को इस बाबत सूचित करना होगा साथ ही कंपाउंडिंग शुल्क जमा करना होगा। पहले तो एलडीए की ओर से सर्वे करके देखा जाएगा कि विस्तारीकरण में कितना निर्माण वैध है और कितना वैध। इसके बाद नियमों के अनुसार, विस्तारीकरण एरिया के वैध निर्माण का कंपाउंडिंग शुल्क जमा कराया जाएगा और अतिरिक्त निर्माण (कंपाउंडिंग में कवर न होने वाले) को ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि, ध्वस्तीकरण से पहले एलडीए भवन स्वामी को स्वत: ध्वस्तीकरण का मौका देगा और इस संबंध में भवन स्वामी से शपथ पत्र भी लिया जाएगा।

इन एरिया से आवेदन अधिक

इस समय गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम, सीतापुर रोड, कानपुर रोड, अलीगंज समेत कई इलाकों से कंपाउंडिंग संबंधित आवेदन अधिक आ रहे हैैं। अभी तक करीब 200 से अधिक आवेदन एलडीए में आ चुके हैैं। जबकि इससे पहले 15 से 20 मामलों का निस्तारण भी कराया जा चुका है।

अवैध निर्माणों पर भी नजर

एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कदम उठाए जा रहे हैैं। जिन इलाकों से अवैध निर्माण तोड़े या सील किए गए हैैं, उनकी मॉनीटरिंग के लिए टीमें गठित की गई हैैं। जिससे उक्त स्थल पर दोबारा निर्माण न हो सके। वीसी ने निर्देश दिए हैैं कि अगर सील बिल्डिंग या प्रतिष्ठान में कोई भी एक्टिविटी होती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, एलडीए की ओर से अपनी सभी योजनाओं में अवैध प्लॉटिंग को भी चिन्हित करने का काम तेज कर दिया गया है। इसके लिए भी अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैैं। अभी तक 110 से अधिक अवैध प्लॉटिंग सामने आ चुकी हैैं। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

इस समय कंपाउंडिंग से जुड़े आवेदन अधिक आ रहे हैैं। अभी तक 200 से अधिक आवेदन आ चुके हैैं। आवेदनों के आधार पर प्राधिकरण की टीम स्थलीय निरीक्षण कर रही है और कार्रवाई कर रही है। अलग-अलग एरिया में अवैध प्लॉटिंग करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए